Central Pension Processing Cell

मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि पेंशन से जुड़े सभी मामलों को सेंट्रेल सिस्टम से जोड़ा जाएगा. ये प्रणाली एक अप्रैल से लागू हो जाएगी.