cm mohan yadav

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2025 औद्योगिक विकास की दृष्टि से सफल रहा है. वर्ष 2026 "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मनाया जाएगा. हमारा लक्ष्य "समृद्ध किसान-समृद्ध" प्रदेश है. राज्य शासन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण यह गतिविधि, किसी एक या दो विभाग की न होकर 15 से अधिक बड़े विभागों का संयुक्त अभियान होगी

साल 2026 में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को फील्ड में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की जड़े लोगों के बीच मजबूत हो सकें.

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को कहना है कि अभी तक भ्रष्टाचार के मामले में विभाग अनुमति कई मामलों में नहीं देता था लेकिन अब उसी को बाध्य कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने मुन्ना सिंह को सेवा में बहाल कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि मुन्ना सिंह, जो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, वर्ष 2012 में चुनावी ड्यूटी के दौरान कथित लापरवाही के कारण निलंबित कर दिए गए थे.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने राजस्थान के इन्वेस्टर को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं.

MP News: जयपुर में टीआईई ग्लोबल समिट में शामिल होने बाद सीएम शाम 4.15 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. भारत मंडपम में शाम 5 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लेंगे.

मुख्यमंत्री ने गरीबों को गर्मागर्म चाय परोसकर सभी को गर्म कंबल बांटे. वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीएचक्यू के सामने लाल परेड ग्राउंड के शौर्य द्वार के पास महिलाओं और बुजुर्गों, वहीं काली मंदिर तलैया में भी गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सिस्टम सुधार पर फोकस किया जाए. लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद इंदौर नगर पालिका निगम के अपर आयुक्त रोहित सिंह सिसोनिया को तुरंत ही किसान कल्याण एवं कृषि विभाग में उपसचिव के तौर पर भेजा गया.

Indore Water Crisis: इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है. नगर निगम आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. प्रभारी अधीक्षक यंत्री से जल वितरण कार्य का प्रभार वापस ले लिया गया है.