CM Rekha Gupta: सीएम रेखा गुप्ता की एक आधिकारिक मीटिंग में उनके पति मनीष गुप्ता की मौजूदगी पर AAP ने तंज कसा है. AAP ने इसे 'फुलेरा की पंचायत' से जोड़कर तंज कसा है.

Delhi government: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि 2018 के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि यह नियम केवल वाहनों की उम्र पर आधारित है, न कि उनके प्रदूषण स्तर पर.

Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में 1 जुलाई से 10 से 15 पुरानी गाड़ियों को सीज करने और तेल न देने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ने का संकेत दिख रहा है.

Delhi Government: 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने सख्त नियम लागू किए गए हैं. इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा.

Delhi Government: रेखा गुप्ता सरकार ने कांवड़ समितियों को सीधे आर्थिक मदद और मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है.

Delhi Government: 1 जनवरी 2026 से दिल्ली-एनसीआर में कैब एग्रीगेटर (जैसे ओला, उबर), डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में कोई भी नया पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल नहीं किया जा सकेगा.

Delhi: 1 मार्च को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की पुरानी सरकार के फैसलों में बड़ा बदलाव किया है. सिरसा ने कई बड़ी घोषणाएं कीं. जिसे मुताबिक, अब दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप और सीएनसी स्टेशनों पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर देगी.

Supreme Court: SC की बेंच ने दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को जम कर लताड़ा. SC ने प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार के उठाए गए कदम को लेकर अपनी आपत्ति आपत्ति जताई है.

Supreme Court: दिल्ली सरकार के वकील ने SC के सामने कहा था कि पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह करने के बाद लिया जाएगा. SC के जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, 'दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं करवाया.'

Narendra Modi: पीएम मोदी ने कहा, 'एक समय था, जब इलाज में लोगों के घर, जमीने, गहने सब बिक जाते थे. गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी.