Delhi Government

Delhi Government: रेखा गुप्ता सरकार ने कांवड़ समितियों को सीधे आर्थिक मदद और मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है.

Delhi Government: 1 जनवरी 2026 से दिल्ली-एनसीआर में कैब एग्रीगेटर (जैसे ओला, उबर), डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में कोई भी नया पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल नहीं किया जा सकेगा.

Delhi: 1 मार्च को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की पुरानी सरकार के फैसलों में बड़ा बदलाव किया है. सिरसा ने कई बड़ी घोषणाएं कीं. जिसे मुताबिक, अब दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप और सीएनसी स्टेशनों पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर देगी.

Supreme Court: SC की बेंच ने दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को जम कर लताड़ा. SC ने प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार के उठाए गए कदम को लेकर अपनी आपत्ति आपत्ति जताई है.

Supreme Court: दिल्ली सरकार के वकील ने SC के सामने कहा था कि पटाखा बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह करने के बाद लिया जाएगा. SC के जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, 'दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं करवाया.'

Narendra Modi: पीएम मोदी ने कहा, 'एक समय था, जब इलाज में लोगों के घर, जमीने, गहने सब बिक जाते थे. गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी.

Delhi News: दिल्ली की आतिशी सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत सरकर ये टैक्स मैन्युअल तरीके से नहीं वसूलेगी, बल्कि फास्टैग का इस्तेमाल करेगी. इसके तहत आरएफआईडी रीडर और एनपीआर (नंबर प्लेट पहचान) कैमरों की मदद से ऐसा किया जाएगा.

Delhi News:एक बयान में दिल्ली के गृह विभाग के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार को विश्वास है कि इस कदम से जेलों में सुधार होगा और किसी भी तरह की लापरवाही में कमी आएगी.

Supreme Court: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग में हुए हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञा लिया है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार को जारी किया है.

Delhi Shelter Home: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली सरकार का आशा किरण शेल्टर होम है.