Lok Sabha Election: दीपक बैज ने लिखा कि आज छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही - आज से छत्तीसगढ़ में जमीनो क़े रजिस्ट्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा. शराब बंदी की बात करने वाली भाजपा की साय सरकार आज से शराब के दामों में 150 रु अधिक वसूली करेंगी.
Khajuraho Lok Sabha Seat: इस सीट पर वर्तमान सांसद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा हैं. बीजेपी ने वीडी शर्मा पर फिर से भरोसा जताते हुए. आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया है.
Lok Sabha Election: उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है, उस पर हमारे सभी कार्यकर्ता लगे है. छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार ने जो काम किया है उससे हम 11 की 11 सीट जीतेंगे.
Lok Sabha Election: कांग्रेस पार्टी के नारी न्याय गारंटी के तहत महिलाओं को सालाना एक लाख रुपए देने का ऐलान किया है. बता दें ये योजना कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा बीजेपी पार्टी के महतारी वंदन योजना के तर्ज पर ही सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस दौरान घर-घर जाकर नारी न्याय गारंटी योजना के लिए फार्म भरवाने के कार्य किये जाएंगे.
Lok Sabha Election: बीते दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने विधानसभा भटगांव क्षेत्र के दौरे पर रही और विधानसभा चुनाव में हुए जीत को लेकर अलग-अलग गांव में आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुई और जनता का आभार जताया.
Lok Sabha Election: कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है. कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्र और राज्य के 40 नेता शामिल हैं.
Lok Sabha Election: डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस अभियान में शामिल हुए. उन्होंने ने रायपुर के माना बस्ती में झंडा लगाया. बता दें कि भाजपा 24 हजार बूथों पर झंडा लगा रही है. प्रत्येक बूथ पर 10-10 झंडे लगाए जा रहे है.
Lok Sabha Election: अजय चंद्राकर बोले कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, बस्तर से लेकर सरायपाली तक मैंने यात्रा की है. कांग्रेस का समझ नहीं आ रहा है.
Lok Sabha Election2024: जबलपुर, एमपी का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है. यहां की जनसंख्या 24 लाख से ज्यादा है. एमपी का सबसे ज्यादा साक्षर जिला है जिसकी साक्षरता दर 82.47 फीसदी हैं. जबलपुर लोकसभा सीट पर 18 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं.
Lok Sabha Election: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है. आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है.