CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि कथित क्रूरता को जीवनसाथी ने बाद में माफ कर दिया हो, तो वह तलाक का आधार नहीं बन सकती.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अविवाहित बेटी की देखभाल, पालन–पोषण, शिक्षा और शादी का खर्च उठाने से पिता पीछे नहीं हट सकता. अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि कन्यादान हिंदू पिता की नैतिक जिम्मेदारी है.

MP News: न्यायालय ने सरकार की याचिका को रद्द दिया है. इसके साथ ही पेंशनर्स को छठवें वेतनमान का लाभ देने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही पेंशनर्स को 32 महीनों का एरियर्स देने के लिए भी कहा है. इस निर्णय के बाद लंबे समय से संघर्ष कर रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिली है.

CG High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कोर्ट की ओर से जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के कुल 133 पदों पर भर्ती निकाली गई है.

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका मिल गया है. जहां हाईकोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है.

CG News: बस्तर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मानवीय पहल की है. जिसके तहत हाई कोर्ट के सभी जजों, रजिस्ट्री के अधिकारियों सहित जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने एक दिन का वेतन दान किया है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजधानी रायपुर के डा. भीमराव आंबेडकर अस्पताल में नवजात शिशु के सीने पर 'इसकी मां HIV पॉजिटिव है' लिखी तख्ती लगाने के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर जिले के रहंगी ग्राम पंचायत स्थित मुक्तिधाम (अंत्येष्टि स्थल) में फैली अव्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को फिर सुनवाई की.

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार को ट्रैक्टरों में लगे डबल केज व्हील (दोहरी जालीदार बड़े पिछले पहिए) के प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिल्हा तहसील कार्यालय के तत्कालीन रीडर/क्लर्क बाबूराम पटेल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपित ने रिश्वत की मांग की थी, या उसे अवैध लाभ के रूप में स्वीकार किया था.