CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर (एसआरसी) और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर (पीआरआरसी) में हुए करोड़ों के घोटाले की CBI जांच के आदेश दिए हैं.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पीएससी भर्ती को लेकर एक अहम विवाद सामने आया है. आरोप है कि चयनित उम्मीदवार ने इंटरव्यू के समय मूल स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था, इसके बावजूद उसे मेरिट सूची में प्रथम स्थान दिया गया.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर लगातार हो रहे स्टंट, गुंडागर्दी और तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि, सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Chhattisgarh: बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकार हत्याकांड में संलिप्तता को देखते हुए सुरेश चंद्रकार को राहत नहीं दी जा सकती है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के एक मामले को उचित ठहराते हुए पति-पत्नी के तलाक को जायज बताया है. रायपुर में रहने वाली एक पत्नी अपने पति को चूहा कहती थी. इसके अलावा वह पति को अपने मां-बाप से अलग रहने की जिद करती थी.

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती 2023-24 से जुड़ी पात्रता शर्तों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ईसाई समुदाय को गांवों में पोस्टर लगाकर प्रवेश से रोकने व पादरियों पर हमले और धार्मिक भेदभाव की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे प्ले स्कूल और प्री-प्राइमरी स्कूलों के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि, सरकार इस मामले को हल्के में न लें.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से CBSE छात्रों को बाहर करने के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सोमवार को हुई सुनवाई में CBSE और स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (SGFI) से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.

Chhattisgarh: सोमवार को जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मिशन के लिए केंद्र की 50 प्रतिशत राशि अभी जारी नहीं हुई है.