कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि अब किसानों को 17 लाख की बजाय 25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा.

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट में 14 मंत्री होने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. इस मामले में आज सुनवाई भी हुई. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं. अब अगली सुनवाई मंगलवार 2 सितंबर को होगी.

CG News: हाईकोर्ट की शरण पहुंचे पति की मुराद आखिरकार पूरी हो ही गई. पुलिस के साथ आज पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां हाईकोर्ट ने महिला की मर्जी पूछी. महिला ने साफ कहा कि वह पति के साथ ही रहना चाहती है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं. जिसके तहत अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डॉक के बजाए सीधे स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे. इससे नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से आसान और पारदर्शी होगी

CG News: सुकमा जिले के आवासीय पोटा केबिन विद्यालय में 426 स्कूली बच्चों के सब्जी में फिनाइल मिले जाने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस मामले में मुख्य सचिव और कलेक्टर का शपथ पत्र मांगा गया है. साथ ही सुकमा कलेक्टर को अपने निगरानी में जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में चाकू की आसान उपलब्धता और बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया. जनहित याचिका में शासन से जवाब तलब किया गया था.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम पारिवारिक विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा पति को कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार कहकर ताने देना और 2020 से बिना कारण अलग रहना मानसिक क्रूरता और स्वेच्छा से त्याग की श्रेणी में आता है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी उस निर्देश को खारिज कर दिया है, जिसमें स्कूलों को केवल एनसीईआरटी/एससीईआरटी की पुस्तकें खरीदने और बेचने के लिए बाध्य किया गया था.

CG News: छत्तीसगढ़ में मवेशियों की मौत पर हाई कोर्ट नाराजगी जताते हुए कहा कि- साइन बोर्ड और काऊ कैचर केवल दिखावे के लिए नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार व NHAI को चेताया, उन्होंने कहा कि- जवाबदेही तय करें, अब लापरवाही नहीं चलेगी.

CG News: जस्टिस संजय के अग्रवाल एवं जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डीबी ने मुलमुला थाने में प्रतिबंधित धारा के तहत हिरासत में लिए गए युवक की मौत के मामले में मुलमुला थाना के तत्कालीन टीआई, दो आरक्षक एवं एक सैनिक को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है.