Amrit Bharat Trains: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान अपनी भाषण में कहा कि ये ट्रेनें केरल राज्य को विकास की दिशा में आगे लेकर जाएंगी और पर्यटन क्षेत्र में मुनाफा दिलाएंगी. आगे उन्होंने कहा की आज से केरल राज्य की रेल कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो गई है.

Ticket Cancellation Rule: सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों का संचालन देश के अलग-अलग रूट्स पर शुरू किया गया है.

Vande Bharat Sleeper Train: रेलवे ने बताया कि यह नियम इसलिए लागू किया गया है, क्योंकि ट्रेन के तय समय से ठीक आठ घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा. बता दें कि रिजर्वेशन चार्ट पहले निर्धारित समय से चार घंटे पहले तैयार किया जाता था.

Train Passengers Helpline: यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 139 को और भी बेहतर बना दिया है. इससे अब यात्रियों की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक SMS के जरिए हो सकेगा.

Train Cancelled: 11 जनवरी से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि रायपुर-बिलासपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. जानें डिटेल-

Raipur-Jabalpur Express: इस ट्रेन के नाम परिवर्तन के पीछे राज्यसभा सांसद नवीन जैन की अहम भूमिका मानी जा रही है. उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था.

Trains Cancelled: रेलवे विभाग के अनुसार, टाटानगर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ MEMU और पैसेंजर ट्रेनें 7 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक (तीन दिनों के लिए) रद्द रहेंगी. रेलवे ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

Without Ticket Travelling Rule: भारतीय रेलवे के अनुसार, अगर कोई यात्री बिना टिकट रात के समय में सफर कर रहा है, तो टीटीई उसे सीधे गिरफ्तार या ट्रेन से नहीं उतार सकता है.

Railway Fare Hike: जनरल, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट के किराये में वृद्धि की जाएगी. हालांकि लोकल ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट (MST) से यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत रहेगी. किराये की नई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू की जाएंगी.

Indore-Manmad Rail Line: किसान नेता हंसराज मंडलोई ने बताया कि इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार जमीन की चार गुना मुआवजा दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी किसानों से जमीन लेकर केवल दोगुना ही मुआवजा दे रही है.