Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर बयान दिया था कि 99 फीसदी शादियों में पुरुष दोषी होते हैं. उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी. कंगना राजनीति में आने के बाद […]

इस बयान पर खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया दी, और जांगड़ा से माफी की मांग की. उन्होंने कहा कि किसानों ने हमेशा नशे के खिलाफ संघर्ष किया है, उन्हें अपनी बात पर माफी मांगनी चाहिए."

कंगना रनौत ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया. उन्होंने लिखा, "17 जनवरी 2025– देश की सबसे शक्तिशाली महिला की महाकाव्य गाथा और वो पल जिसने भारत की नियति बदल दी. इमरजेंसी से पर्दा हटेगा सिर्फ सिनेमा में."

फिल्म की शूटिंग जुलाई या अगस्त 2025 तक शुरू हो सकती है. अनुमान लगाया जा रहा है कि 'तनु वेड्स मनु 3' साल 2026 में थिएटर में रिलीज हो सकती है.

Kangana Ranaut: रोपवे निर्माण कार्य करने वाली नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मैनेजर अनिल सेन ने बताया था कि बिजली महादेव का यह रोपवे मोनो केबल रोपवे होगा और 55 बॉक्स इसमें लगाए जायेंगे.

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा, ''पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे कृषि कानूनों पर सवाल किए. मैनें इस दौरान कृषि कानून वापस लाने का सुझाव दिया. मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं.

कंगना ने एक वीडियो में कहा, "जो कृषि कानून निरस्त किए गए हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए. यह किसानों के हित में होगा और उन्हें खुद इसकी मांग करनी चाहिए." इस वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा.

Kangana Ranaut: सोमवार को मंडी जिले के सात दिवसीय ख्योड नलवाड़ मेला के समापन अवसर पर कंगना रनौत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि मेरे इस बयान का विरोध होगा. देश के विकास में किसानों की अहम भूमिका है.

Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और उसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की गोद में डाल रही है.

Film Emergency: फिल्म को लेकर जारी विवाद अब खत्म होने का नहीं ले रहा है. बीते समय में उनकी इस अपकमिंग मूवी की रिलीज को टाल दिया गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी कानूनी पचड़े में फंस गई है.