फिल्म की शूटिंग जुलाई या अगस्त 2025 तक शुरू हो सकती है. अनुमान लगाया जा रहा है कि 'तनु वेड्स मनु 3' साल 2026 में थिएटर में रिलीज हो सकती है.

Kangana Ranaut: रोपवे निर्माण कार्य करने वाली नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मैनेजर अनिल सेन ने बताया था कि बिजली महादेव का यह रोपवे मोनो केबल रोपवे होगा और 55 बॉक्स इसमें लगाए जायेंगे.

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा, ''पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे कृषि कानूनों पर सवाल किए. मैनें इस दौरान कृषि कानून वापस लाने का सुझाव दिया. मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं.

कंगना ने एक वीडियो में कहा, "जो कृषि कानून निरस्त किए गए हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए. यह किसानों के हित में होगा और उन्हें खुद इसकी मांग करनी चाहिए." इस वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा.

Kangana Ranaut: सोमवार को मंडी जिले के सात दिवसीय ख्योड नलवाड़ मेला के समापन अवसर पर कंगना रनौत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि मेरे इस बयान का विरोध होगा. देश के विकास में किसानों की अहम भूमिका है.

Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और उसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की गोद में डाल रही है.

Film Emergency: फिल्म को लेकर जारी विवाद अब खत्म होने का नहीं ले रहा है. बीते समय में उनकी इस अपकमिंग मूवी की रिलीज को टाल दिया गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी कानूनी पचड़े में फंस गई है.

Kangana Ranaut: इंटरव्यू के दौरान जब कंगना रनौत से शादी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या वह अपने लाइफ में अब नेक्स्ट स्टेप लेंगी? उनका अपनी शादी को लेकर क्या विचार हैं. इस पर कंगना ने जवाब देते हुए कहा जाहिर तौर पर मैं शादी करना चाहती हूं.'

कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ में दिखाए गए विवादित बयानों पर मेकर्स से सेंसर बोर्ड की ओर से फैक्ट्स की मांग की गई है. इसमें पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा भारतीय महिलाओं के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी को दिखाया गया है.

Film Emergency: बता दें कि 'इमरजेंसी' को सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने को लेकर मेकर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को आदेश दिया है कि वो 18 सितंबर तक 'इमरजेंसी' के सर्टिफिकेट पर फैसला ले.