गठबंधन में नेतृत्व को लेकर यह विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए नई चिंता का विषय बन गया है. पिछले लोकसभा चुनावों में जहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाई थी, वहीं कुछ राज्यों जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली.

टीएमसी ने जहां अपने उपचुनावों में शानदार जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को एक-एक कर मुंह की खानी पड़ी. जब कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपनी जमानत तक खो दी, तो ममता ने यह साफ कर दिया कि उन्हें अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत और BJP के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है.

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं था. इस दौरान कांग्रेस ने ममता को समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस के अपने नेता राहुल गांधी ने बंगाल में रैलियां करने से मना कर दिया.

ममता बनर्जी की ये श्रद्धांजलि इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि सालों पहले ममता बनर्जी के सिंगूर आंदोलन से रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था.

इससे पहले, ममता बनर्जी सरकार को अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ा था. अब एक बार फिर ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या ने उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

Kolkata Rape-Murder Case: ममता ने डॉक्टरों को भरोसा देते हुए कहा कि सीपी को मंगलवार शाम चार बजे तक हटा दिया जाएगा और विनीत गोयल की जगह नए सीपी अपना कार्यभार संभाल लेंगे.

इससे पहले, डॉक्टरों ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था. इस कारण पिछले प्रयास विफल रहे थे. बाद में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपनी मांग में थोड़ी नरमी लाते हुए केवल बैठक की बातचीत और उसकी हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने की मांग की.

Kolkata Rape-Murder Case: ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अकेले सरकार नहीं चलाती, मैं आपकी मांगों का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अध्ययन कर समाधान ज़रूर निकालूंगी. जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी.

इस बीच, बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने कोलकाता के रेप-मर्डर केस में दोषियों को बचाने की कोशिश की है. बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि वे इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि डॉक्टर काम पर लौटें और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि डॉक्टर काम पर वापस नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.