reservation in promotion
‘पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़ों पर प्रमोशन दे रहे’, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार ने MP HC में जवाब पेश किया
मामले में इसके पहले सोमवार को ACJ (एक्टिंग चीफ जस्टिस) विवेक रूसिया ने मामले में सुनवाई की थी लेकिन ACJ ने खुद को केस से अलग कर लिया था. ACJ विवेक रूसिया आर बी राय केस में बतौर वकील पेश हो चुके थे, जबकि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में आर बी राय केस के आधार पर ही बहस होनी है.
MP News: प्रमोशन में आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने HC में पेश किया जवाब, नई और पुरानी पॉलिसी में बताया अंतर, 16 सितंबर को अगली सुनवाई
MP News: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला 9 साल से उलझा हुआ है. इतने सालों में कई अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं. वहीं संख्या में कर्मचारी-अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं
MP News: प्रमोशन में आरक्षण मामले में राज्य सरकार को HC से मिली राहत, 9 सितंबर को अगली सुनवाई, कोर्ट में बताना होगा नई और पुरानी नीति में अंतर
MP News: मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सरकार ने जो चार्ट पेश किया है, वह स्पष्ट नहीं है
MP News: प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सरकार ने दो रिपोर्ट के आधार पर तैयार की नई व्यवस्था, 15 जुलाई तक HC को देना होगा जवाब
Reservation In Promotion: राज्य सरकार ने साल 2002 और 2025 की तुलना के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है. किस आधार पर कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को लाभ हो. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार ने साल 2025 में प्रमोशन नीति लेकर आई थी लेकिन यह नीति अब कर्मचारियों के लिए परेशानी भरी है
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