Supreme Court On Pegasus Spyware: क्या जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकियों को पकड़ने के लिए गलत हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा. कोर्ट ने साफ कहा कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है, और इसके लिए जरूरी कदम उठाना कोई अपराध नहीं. लेकिन […]

Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा- 'संसद सर्वोच्च है और सांसद यह तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता.'

राफेल डील का मुद्दा लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले गरमाया हुआ था. तब कांग्रेस जोर-शोर से इस मुद्दे को उठा रही थी और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही थी.

Nishikant Dubey: निशिकांत दुबे के ऊपर अदालत की अवमानना का आरोप लगा है. उनके खिलाफ SC में अमवाना की याचिका दायर की गई है. बीजेपी सांसद ने भारत के 10वें सीजेआई का जिक्र करते हुए पोस्ट लिखा है.

Nishikant Dubey Remark Controversy: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिपण्णी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने हमला करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत ही घटिया बयान दिया है

भारत का संविधान ऐसा बना है कि कोई भी संस्था "सुपर बॉस” न बने. राष्ट्रपति, सरकार, संसद, और सुप्रीम कोर्ट—सबके पास अपनी-अपनी ताकत और सीमाएं हैं. तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाया, लेकिन कुछ लोग इसे 'ज्यादा दखल' मान रहे हैं.

Jagdeep Dhankhar Attack on Judiciary: पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समयसीमा तय की थी. SC के इस आदेश पर ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी नाराजगी जताई.

SSC Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है. कोर्ट ने कहा की जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है, वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं.

Supreme Court: CJI ने सरकार को 7 दिनों का वक्त देते हुए जवाब मांगा है. CJI ने कहा कि केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी.

Justice BR Gavai: कानून मंत्रालय ने चली आ रही परंपरा के मुताबिक, मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी थी. इसके जवाब में सीजेआई खन्ना ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम आगे बढ़ा दिया है.