इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों को राहत मिली है. उत्तर प्रदेश में कुल 23,500 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, और इनमें 560 मदरसे सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं.

Supreme Court: एससी ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को रद्द कर दिया है.

CJI DY Chandrachud: सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कुछ प्रेशर ग्रुप हैं जो मीडिया का उपयोग करके अदालतों पर दबाव डालते हैं.

Supreme Court On Air Pollution: दिल्ली में प्रदुषण का स्तर काफी बढ़ गया है. दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध पर 'तत्काल' प्रतिक्रिया मांगी है.

Somnath Buldozer Action: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक मुस्लिम संगठन ने कोर्ट में दावा किया है कि 1903 में यह जमीन उन्हें दे दी गई थी. मुस्लिम संगठन के इस दावे को गुजरात सरकार ने झूठा बताया है. सरकार ने कहा यह जमीन सोमनाथ ट्रस्ट की थी. ट्रस्ट उसे काफी पहले सरकार को सौंप चुका है.

Supreme Court: जस्टिस अभय ओका ने कहा, “एडवोकेट जनरल हमें बताइए कि किस अधिकारी के कहने पर आपने केंद्र से ट्रैक्टर और मशीनों के लिए फंड मांगने का झूठा बयान दिया था. हम तुरंत उस अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करेंगे.

Bahraich Violence: सीनियर एडवोकेट सी.यू. सिंह ने कोर्ट को बताया कि 13 अक्टूबर को एक जुलूस निकला था, जिसके बाद यह घटना हुई. इस याचिका को तीन लोगों ने दायर किया है, जिन्हें अपने घरों को तीन दिनों के भीतर गिराने का नोटिस मिला है.

मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था, जो एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर आधारित था. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मदरसों की मान्यता रद्द की जाए यदि वे आरटीई के नियमों का पालन नहीं करते हैं.

Bahraich Bulldozer Action: बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों व दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को नोटिस लगा दिया था. विभाग की तरफ से नोटिस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण करने को लेकर लगाई गई थी.

Bahraich Violence: बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने एससी से हिंसा वाले क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। यह याचिका बहराइच हिंसा से जुड़े 3 आरोपियों और रिश्तेदारों ने एससी में दाखिल की है।