MP News: अब महाकाल मंदिर तक पहुंचना होगा और आसान; रेलवे स्टेशन से मात्र 6 मिनट में पहुंचेंगे श्रद्धालु, 190 करोड़ की लागत से बन रहा रोप-वे

MP News: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर तक पहुंचना अब और आसान होगा. मंदिर जाने वाले श्रद्धालु रोप-वे से जा सकेंगे. उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप-वे का निर्माण होने जा रहा है. अब श्रद्धालु बिना किसी बाधा के रेलवे स्टेशन से मंदिर जा सकेंगे. रोप-वे बनने से समय की बचत होगी.

1.76 किमी लंबे रूट पर 3 स्टेशन होंगे

उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर का रूट कुल 1.76 किमी लंबा होगा. रोप-वे का ये रूट उज्जैन रेलवे स्टेशन से शुरू होगा. नूतन स्कूल होते हुए महाकाल मंदिर के प्रशासक कार्यालय तक जाएगा. इस रूट में कुल तीन स्टेशन होंगे. ये तीन स्टेशन माल गोदाम, रेलवे स्टेशन; दूसरा स्टेशन त्रिवेणी और तीसरा स्टेशन चारधाम मंदिर होगा.

रोप-वे निर्माण में 190 करोड़ रुपये की लागत

इसे बनाने में 190 करोड़ रुपये की लागत आएगी. प्रोजेक्ट का टेंडर ओडिशा की एमएस इंफ्रा इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है. कंपनी ने शुरुआती काम शुरू कर दिया है. निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग ने एमपी सड़क विकास निगम लिमिटेड को दी है. काम की मॉनिटिरिंग एमपीआरडीसी(MPRDC) करेगा. इस पूरे रूट में कुल 13 टॉवर होंगे जिन पर रोप-वे का रूट होगा.

साल 2026 से शुरू होगा रोप-वे

श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से मंदिर मात्र 6 मिनट में पहुंच सकेंगे. रोप-वे के एक केबिन में 10 लोग बैठ सकेंगे. कुल 48 केबिन होंगे. इसका संचालन दिन में 16 घंटे होगा. इस तरह देखा जाए तो 16 घंटे में 64 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए जा सकते हैं. ये 2026 में पूरी तरह शुरू हो जाएगा.

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मोनोकेबिल डिटैचेबल गोंडोला सिस्टम

मोनोकेबिल डिटैचेबल गोंडोला एरियल ट्रामवे है यानी पूरी तरह बंद केवल कार सिस्टम. इसमें केबल कार को खींचने और सपोर्ट करने के लिए एक केबल या रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है.

साल 2028 में होना है महाकुंभ मेला

रोजाना 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु उज्जैन आते हैं. साल 2028 में कुंभ होना है. आने वाले साल में उज्जैन में भीड़ बढ़ने वाली है. इसे ध्यान में रखते हुए रोप-वे का निर्माण किया जा रहा है. इससे भक्तों को पहुंचने में आसानी होगी. महाशिवरात्रि जैसे पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 8-10 लाख तक पहुंच जाती है. इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 189 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.