होम लोन समय से पहले चुकाने पर नहीं लगेगी पेनल्टी, RBI ने लागू किए नए नियम

RBI Loan Prepayment Rules: जब कोई ग्राहक अपनी तय EMI के अलावा एक्स्ट्रा पैसे देकर लोन की बकाया राशि का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा चुका देता है, तो इसे प्रीपेमेंट कहते हैं. वहीं जब ग्राहक अपना पुराना लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराता है, तो इसे बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है. इसमें नया बैंक पुराने बैंक का बकाया चुकाता है और ग्राहक को नई ब्याज दर पर लोन मिलता है.
RBI new rules

आरबीआई का नया नियम

Home Loan Prepayment Penalty: अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है और उसे समय से पहले चुकाना चाहते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों के मुताबिक, बैंक अब कुछ खास तरह के लोन को समय से पहले चुकाने पर ग्राहकों से कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेंगे. इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो अपनी बचत या एक्स्ट्रा कमाई से लोन का बोझ जल्द खत्म करना चाहते हैं.

क्या होता है लोन प्रीपेमेंट और बैलेंस ट्रांसफर?

जब कोई ग्राहक अपनी तय EMI के अलावा एक्स्ट्रा पैसे देकर लोन की बकाया राशि का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा चुका देती है, तो इसे प्रीपेमेंट कहते हैं. वहीं जब ग्राहक अपना पुराना लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराता है, तो इसे बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है. इसमें नया बैंक पुराने बैंक का बकाया चुकाता है और ग्राहक को नई ब्याज दर पर लोन मिलता है.

पहले बैंक वसूलते थे प्रीपेमेंट चार्ज

जून 2012 से पहले बैंक फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन को समय से पहले चुकाने पर ग्राहकों से पेनल्टी लेते थे. यह चार्ज बकाया लोन का 1 से 4 प्रतिशत तक हो सकता था. इससे ग्राहकों को कम ब्याज दर वाले बैंक में लोन ट्रांसफर कराने में परेशानी होती थी.

हालांकि, जून 2012 में RBI ने फ्लोटिंग रेट होम लोन पर फोरक्लोजर चार्ज लगाने पर रोक लगा दी. मई 2014 में यह छूट गैर-व्यावसायिक जरूरतों के लिए दिए जाने वाले सभी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन तक बढ़ा दी गई.

1 जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम

RBI ने 2 जुलाई 2025 को प्रीपेमेंट चार्ज से जुड़े नए निर्देश जारी किए थे, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं. इनके तहत बैंक और NBFC व्यक्तिगत ग्राहकों को गैर-व्यावसायिक जरूरतों के लिए दिए गए फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट फीस लगा सकते.खास बात यह है कि ग्राहक लोन का पूरा पैसा चुकाए या कुछ हिस्सा, दोनों ही स्थितियों में यह छूट मिलेगी. इसके लिए बैंक यह शर्त भी नहीं रख सकते कि ग्राहक को एक निश्चित अवधि तक इंतजार करना होगा.

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