UPI Transactions Above 2000 Rupeesl: भारत के फ्री UPI पेमेंट सिस्टम में आने वाले समय में बदलाव हो सकता है. सरकार ने संसद में पेमेट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव के तहत फ्यूचर में सरकार द्वारा कारोबारियो को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर 0.25 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जा सकता है. हालांकि, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (Person-to-Person) किए जाने वाले UPI पेमेंट पर कोई फीस नहीं लगेगा.
MDR पर लगी रोक हट सकती है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में टैक्सेशन और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक पश किया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर बैंकों और पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर लगी रोक हटाने का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह नियम कब से लागू होगा.
रोजमर्रा की खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अगर यह नियम लागू भी होता है, तब भी लगभग 95 प्रतिशत UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. माना जा रहा है कि यह फीस केवल उन बड़े कारोबारियों पर लागू होगा, जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ऐसे में आम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देने की संभावना बहुत कम है और छोटे दुकानदारों के लिए फ्री UPI की सुविधा जारी रह सकती है.
दूध-सब्जी और किराने की खरीदारी पर नहीं होगा असर
अगर नया नियम लागू होता है, तब भी रोजमर्रा की जरूरी खरीदारी जैसे दूध, सब्जियां, किराना या ऑटो और टैक्सी का किराया देने पर इसका खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. यानी आम लोगों की रोजाना UPI पेमेंट पहले की तरह आसान और लगभग फ्री ही बनी रह सकती है.
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अभी व्यापारी ग्राहकों से MDR नहीं लेते
फिलहाल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर MDR लागू होता है, लेकिन ज्यादातर दुकानदार यह फीस ग्राहकों से नहीं लेते. क्रेडिट कार्ड पर यह चार्ज अधिकतम 3 प्रतिशततक हो सकता है. वहीं डेबिट कार्ड से 20 लाख रुपये तक के लेनदेन पर अधिकतम 0.4 प्रतिशत और इससे ज्यादा राशि के लेनदेन पर 0.9 प्रतिशत तक MDR लागू हो सकता है.