HDFC Bank: 8 जून 2025 को एचडीएफसी बैंक में आवश्यक सिस्टम मेंटेनेंस के कारण कई डिजिटल बैंकिंग सेवाए अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत कुछ मोबाइल नंबरों को "रिस्की" यानी जोखिम भरे नंबर की श्रेणी में डालकर उन पर UPI ट्रांजैक्शन को ब्लॉक या लिमिट किया जा रहा है.

UPI से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 2 प्रतिशत तक का कैशबैक मिल सकता है. इससे लोग ज्यादा से ज्यादा UPI का इस्तेमाल करेंगे. जो देश में कैशलेश पेमेंट तो बढ़ावा देगी.

डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए NPCI ने एक नया नियम लागू किया है. इसके तहत 30 जून 2025 से UPI से किसी को भी पेमेंट करने से पहले, युजर्स को पेमेंट रिसीव करने वाले का बैंक में सत्यापित असली नाम दिखाई देगा.

अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं आ रहा है, जिसमें 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर GST लगाने की बात हो.

यूपीआई के साथ ही, एक और बड़ी खबर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए भी आई है. 1 अप्रैल से एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं. एसबीआई के सिम्पलीक्लिक कार्ड से स्विगी ट्रांजैक्शन्स पर अब 10X की जगह 5X रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे.

जून तक आप पीएम को मिनटों में युपीआई या एटीएम से ट्रांसफर कर पाएंगे. इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं.

Digital Transactions: आज सब्जी वाले से लेकर फ्लाइट टिकट बुक करने तक डिजिटल ट्रांसक्शन्स सबसे आसान तरीका है. PM मोदी भी अक्सर डिजिटल ट्रांसक्शन्स के सपोर्ट में बातें करते हैं. भारत में डिजिटल लेनदेन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. लेकिन अब इसी बीच UPI और RuPay पेमेंट पर अब चार्ज लगने जा रहा है.

1 मार्च से आप अपने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में 10 नॉमिनी जोड़ पाएंगे. पहली तारीख से भारतीय मार्केट रैग्यूलेटर सेबी इन नए नियमों को लागू कर देगी.

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई ट्रांजेक्शन के नए नियम, बैंकिंग सेवाओं में बदलाव और कारों की कीमतों में वृद्धि शामिल है.