Open NPS Account via UPI: फिलहाल यह सुविधा BHIM UPI पर शुरू की गई है. आने वाले समय में यह दूसरे UPI ऐप्स पर भी उपलब्ध होगी. इस योजना से देश के 5 बड़े बैंक जुड़ चुके हैं. इसमें SBI, HDFC, ICICI, Axis Bank और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल हैं.
No UPI Day Today: कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने 2 अक्टूबर को No UPI Day मनाने का ऐलान किया है. संगठन ने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि आज UPI से पेमेंट न लें और सिर्फ नकद पेमेंट ली. CAIT ने दुकानों पर लगी UPI मशीनों को काले कपड़े से ढकने को भी कहा है.
कुछ दिन पहले सरकार ने UPI पेमेंट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था, जिसमें MDR रेट बढ़ाने की बात कही गई थी. सरकार के इस फैसले से देशभर के व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं इंदौर के व्यापारी आज MDR पर लगने वाले चार्ज को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
UPI MDR Charge: केंद्र सरकार ने UPI से 2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 0.40 फीसदी MDR लगाने का निर्णय लिया है. पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को भी फिक्स किया गया है. ये राशि अधिकतम 300 रुपये रखी गई है.
UPI Tap and Pay एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सुविधा है, जिसमें NFC तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. NFC की मदद से दो पास रखे डिवास आपस में जरूरी जानकारी शेयर कर सकते हैं. इसी तकनीक का इस्तेमाल कॉन्टैक्टलेस कार्ड पमेंट में भी होता है.
SBI Transaction News: एसबीआई बैंक के अनुसार, कुछ समय के लिए आप किसी तरह का पेमेंट नहीं कर पाएंगे. क्योंकि इस दौरान यूपीआई सर्विस पूरी तरह से ठप रहेगी.
Cardless Cash Withdrawal Using UPI: आज भी कई लोग ATM से ही नकद पैसे निकालना पसंद करते हैं. आमतौर पर एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन अब आप बिना कार्ड के भी अपने मोबाइल फोन से सिर्फ QR कोड स्कैन करके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं.
इन दिनों देशभर में UPI पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं. हर जगह बस यही खबर है कि अब UPI पेमेंट करने पर चार्ज देना होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन चर्चाओं के बीच क्या सच्चाई है और चार्ज लगने को लेकर सरकार का क्या कहना.
UPI Fraud: आपके बैंक अकाउंट से पैसा तभी कटता है, जब आप खुद किसी पेमेंट को मंजूरी देते हैं और UPI PIN दर्ज करते हैं. असली खतरा UPI ID शेयर करने में नहीं, बल्कि साइबर ठगों के झांसे में आने में है.
UPI Transaction: लोकसभा से पारित नए विधेयक के बाद सरकार को भविष्य में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर MDR लागू करने का अधिकार मिल गया है. हालांकि फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है और ग्राहकों के लिए नियम पहले जैसे ही हैं.