अब 60 साल वालों को भी मिलेगा फ्री इलाज और मदद की राशि होगी 10 लाख! जानिए क्या है आयुष्मान कार्ड योजना के लिए नई सिफारिशें

Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना के तहत लाभ पाने वालों की एज लिमिट 70 साल से घटकर 60 साल हो सकती है. इसके अलावा फ्री इलाज की राशि भी 10 लाख रुपए तक हो सकती है. इसके लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है.
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आयुष्मान योजना

Ayushman Yojana: केंद्र सरकार जल्द ही देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दे सकती है. देश में 60 साल की उम्र के लोगों को भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज का लाभ मिल सकेगा. साथ ही योजना के तहत इलाज के मिलने वाली मदद की राशि 5 लाख रुपए से को बढ़ाकर भी 10 लाख रुपए किया जा सकता है. इसके लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है.

आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें

देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से नई सिफारिशें की हैं. नई सिफारिशों में उम्र सीमा को घटाने और राशि दोगुनी करने का प्रस्ताव शामिल है.

क्या 60 साल वालों को मिलेगा लाभ?

वर्तमान में आयुष्मान योजना के तहत 70 साल के बुजुर्गों को इसका फायदा मिल रहा है. ऐसे में योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 60 साल करने और इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है.

गंभीर बीमारियों को शामिल करने की सिफारिश

समिति ने इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज शामिल करने की भी सिफारिश की है. साथ ही समिति ने इस बात की तारीफ की है क‍ि सरकार ने हाल ही में AB-PMJAY का विस्तार किया है, जिसके तहत वंदना योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ परिवारों के 70 साल और उससे ज्‍यादा की उम्र वाले छह करोड़ सीन‍ियर स‍िटीजन को शामिल किया गया है.

2017 में हुई थी योजना की शुरुआत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत साल 2017 में केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी. इस योजना के जरिए देश के सबसे गरीब 40 प्रतिशत लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है. आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है.

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इस योजना के तहत देश के चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है. भर्ती होने के 10 दिन पहले और बाद के खर्च का भी इस योजना के तहत भुगतान का प्रावधान है. हालांकि, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू नहीं किया है. वहां राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं.

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