बेटियों के सपनों को उड़ान देती हैं, भारत सरकार की ये 5 योजनाएं
Welfare Schemes for Girls
Welfare Schemes For Girls: भारत सरकार द्वारा बच्चियों के कल्याण और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए चलाई जा रही पांच प्रमुख योजनाओं के बारे में बताएंगे. ये योजनाएं न केवल बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य के सपने को भी पंख देती हैं.
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य समाज में बेटियों के घटते लिंगानुपात को सुधारना और उन्हें समान अधिकार दिलाना है. योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बच्चियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. इस योजना ने बेटियों को समान अवसर दिलाने और उनके प्रति समाज का नजरिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
सुकन्या समृद्धि योजना
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू की गई यह योजना बच्चियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है. इस योजना के तहत माता-पिता 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के नाम पर बैंक खाता खोल सकते हैं. इसमें जमा राशि पर आकर्षक ब्याज मिलता है, जो आगे चलकर उनकी उच्च शिक्षा और शादी के लिए उपयोगी होता है. यह योजना बेटियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है.
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना साल 1997 में शुरू की गई थी. इसके तहत 6वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाती है. खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियां इस योजना से लाभान्वित होती हैं. यह योजना उन बच्चियों के लिए वरदान साबित हुई है, जो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती थीं.
बालिका समृद्धि योजना
साल 2004 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बच्चियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना के तहत बच्ची के जन्म पर वित्तीय सहायता दी जाती है. साथ ही, पढ़ाई के दौरान हर कक्षा पास करने पर नगद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है. यह योजना बच्चियों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक है.
मुफ्त साइकिल योजना
हालांकि यह योजना केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई है, लेकिन इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूल आने-जाने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए उन्हें मुफ्त साइकिल प्रदान की जाती है. यह योजना खासतौर पर उन बच्चियों के लिए मददगार साबित हुई है, जिन्हें दूरदराज के इलाकों से स्कूल जाना पड़ता है.
