भारत पर लगाया गया 50% अमेरिकी टैरिफ खत्म होगा? US संसद में उठी आवाज

India US Trade Dispute: भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों पर आ गया है. भारत के लिए अमेरिकी संसद में 50 प्रतिशत टैरिफ खत्म करने के लिए आवाज उठाई गई है. टैरिफ के खिलाफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन) प्रस्ताव पेश किया गया है. संसद के सदस्यों का कहना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर टैरिफ लगाना अवैध है, इससे आम अमेरिकी नागरिकों को ही नुकसान हो रहा है. यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ का विरोध अब अमेरिका में ही देखने को मिल रहा है.

भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ को लेकर तीन डेमोक्रेटिक सांसदों ने खुली चुनौती दी है. इसके लिए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य डेबोरा रॉस (नॉर्थ कैरोलिना), मार्क वीजी (टेक्सास) और राजा कृष्णमूर्ति (इलिनॉय) ने अमेरिकी प्रशासन से राष्ट्रीय आपातकाल रद्द करने की मांग की है. जिसके आधार पर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाई थी. बता दें, 1 अगस्त 2025 को ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था, इसके बाद 27 अगस्त 2025 को एक बार फिर 25 प्रतिशत की टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. कुल मिलाकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ का बोझ लाद दिया. इसकी वजह से कई भारतीय उत्पादों की लागत दोगुनी हो गई.

तीन सांसदों ने बताया अवैध

डेमोक्रेट सांसदों डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और भारतीय मूल के कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये टैरिफ अवैध है. टैरिफ को उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बताया और कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को हो रहा है. बता दें, ट्रंप ने टैरिफ लागू करने की वजह रूस से तेल खरीदना बताया था, ट्रंप का कहना था कि भारत के तेल खरीदने पर मॉस्को को यूक्रेन युध्द के लिए फंडिंग हो रही है. इसको लागू करने के लिए ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट की मदद ली थी.

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टैरिफ को लेकर पेश किया प्रस्ताव

तीनों सांसदों ने भारत का पक्ष लेते हुए टैरिफ के नुकसान गिनाए. उनका कहना है कि संविधान के अनुसार व्यापार नीति बनाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं. सांसदों ने यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया है. अगर यहां पर पारित होता है तो ऊपरी सदन में बिल पर वोटिंग होगी. जिसके बाद टैरिफ को लेकर कोई भी निर्णय लिया जा सकेगा।