MP News: राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारी होंगे पदोन्नत, डीओपीटी के बाद यूपीएससी भी करेगा IAS के लिए रिव्यू

MP News: मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के आठ अफसर इस साल भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हो जाएंगे. इसके लिए कंसीडरिंग जोन में आने वाले तीन गुना याने 24 अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए बैठक करने जल्द ही आठ पदों के विरुद्ध चौबीस अफसरों के नामों पर विचार करने बैठक का आयोजन करने संघ लोक सेवा आयोग को जल्द ही प्रस्ताव भेजने वाला है.

संघ लोक सेवा आयोग के पास मध्यप्रदेश शासन का प्रस्ताव पहुंचने के बाद यूपीएससी इस पर विचार करेगा और देशभर में अलग- अलग राज्यों से आने वाले प्रस्तावों के अनुसार मध्यप्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को पदोन्नत कर आईएएस प्रमोट किए जाने पर विचार करने डीपीसी की बैठक का समय तय करेगा. समय तय होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली या भोपाल में ही पदोन्नति राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अफसरों पर विचार राज्य प्रशासनिक सेवा के 2006 और 2007 बैच के अफसरों के अलावा कुछ पुराने बैच में आईएएस बनने से शेष रह गए अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा.

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इन अधिकारियों के नाम पर कमेटी करेगी फैसला

जिन अफसरों के नाम पर आईएएस प्रमोट करने विचार होगा उनमें पंकज शर्मा, नारायण प्रसाद नामदेव,जयेन्द्र विजयवत, मनोज मालवीय, कैलाश बुंदेला, कमल नागर, नंदा कुशरे, अनिल डामोर, सविता झानिया,सारिका भूरिया, कमल सोलंकी, जितेन्द्र सिंह चौहान, कमलेश पुरी, संतोष टैगोर, निशा डाबर, राकेश कुशरे, शैली कनाश, रोहन सक्सेना, कविता बाटला, सपना जैन, आशीष कुमार पाठक, मिनिषा पांडे और इला तिवारी, सपना लोवंशी के नामों पर विचार किया जाएगा.

दिल्ली में कमेटी राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद करेगी दोबारा रिव्यू

इनमें कमलेश पुरी की प्रोबेशन के समय से डीई चल रही है इसलिए इनका नाम डीपीसी के लिए रखा जाएगा लेकिन विचार नहीं किया जाएगा. समिति की बैठक आयोजित करेगा. इस बैठक में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को या एक सदस्य और केन्द्र सरकार में पदस्थ नामित करेगा. इसके अलावा मध्यप्रदेश के सचिव वेतनमान पा रहे एक वरिष्ठ मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश में पदस्थ मुख्य आईएएस अधिकारी और सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक की सचिव इस बैठक में शामिल होंगे. फिर आठ पदों के लिए चौबीस अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा.

अधिकारियों को लंबे समय से हो रहा है इंतजार

भारतीय अखिल प्रशासनिक सेवा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि कई बार मुख्य सचिव की ओर से रिव्यू करने का फैसला किया गया लेकिन किसी ने किसी व्यवस्था के कारण बैठक चलती रही थी. मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि 30 सितंबर से पहले यह बैठक हो जाएगी. मुख्य सचिव रिटायरमेंट से पहले अधिकारियों के नाम का पैनल दिल्ली भेज देंगी. इसके बाद डीओपीटी और यूपीएससी के रिव्यू के बाद अधिकारियों को कैडर अलॉट हो जाएगा.