मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर बने आफत! बिल जमा करने के लिए बिजली ऑफिस में लग रही लंबी लाइन, विभाग के पास शिकायतों का अंबार

MP News: स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली विभाग जोरों से कम कर रहा है और प्रदेश में 2027 तक करीब 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है. हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिल के नंबर बदल जाते हैं, जिसके कारण बिल ज्यादा आ जाता है
Bhopal, Smart meters become a problem, long queues in the electricity department to pay bills

भोपाल: स्मार्ट मीटर बने आफत, बिजली विभाग में बिल जमा कराने के लिए लगी लंबी लाइन

MP News: मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं. जहां कभी बिल 200 रुपये से 300 रुपये आते था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद दोगुना बिजली बिल आने लगा है. बिल माफ करवाने के लिए विभाग के बाहर लंबी लाइन दिखाई दे रही है.

अबतक 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए

बिजली विभाग द्वारा अभी तक करीब 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. वहीं भोपाल के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद दोगुना बिल की शिकायत देखने को मिल रही है. वहीं शिकायत मिलने के बाद विस्तार न्यूज़ पड़ताल पर निकला, लोगों के घर दुगने से 5 गुना तक बिल आ रहे हैं. जहां बिल 200 रुपये आता था, वहीं बिल 27 हजार रुपये बिल आ रहा है.

भोपाल के नारियल खेड़ा में जिस घर में दो बल्ब हैं, उस घर में 10 हजार रुपये बिल आ रहा है. एक घर तो ऐसा जहां एक बल्ब और एक पंखा है, मगर 27 हजार का बिल बिजली विभाग ने भेजा है, जबकि पुराने मीटर में 200 से 500 रुपये बिल आता था.

अधिकारियों ने माना बिल में हो रही गलती

स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली विभाग जोरों से कम कर रहा है और प्रदेश में 2027 तक करीब 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है. हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिल के नंबर बदल जाते हैं, जिसके कारण बिल ज्यादा आ जाता है. शिकायत मिल रही है निराकरण भी किया जा रहा है.

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स्मार्ट मीटर पर सियासत

हालांकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली विभाग में बिल ज्यादा आने और बिल काम करने को लेकर शिकायतें लगातार देखने को मिल रही है. वही मंत्री लखन पटेल का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल दुगने आ रहे हैं, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही है. बिल ज्यादा आने को लेकर अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

हालांकि कांग्रेस का कहना है कि स्मार्ट मीटर से आ रहे लोगों की बढे़ बिल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. कहा है कि सरकार स्मार्ट मीटर की जांच करें. जबकि नियम यह है कि स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है. फिर भी लोगों को लगवाना पड़ रहा है.

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