विवेक सिंह राणा

मौसम वैज्ञानिक का क्या कहना है कि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है, मगर ग्वालियर - चंबल संभाग में दो दिन बाद मानसून दस्तक देगा. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 6 जुलाई के बाद से तेज बारिश का दौर सभी जिलों में देखने को मिलेगा.

ट्विशा ने अपने पिता को यह भी बताया था कि समर्थ उसे खर्च के लिए कोई पैसे नहीं देता था. इसके बाद ट्विशा के पिता, नवनिधि शर्मा ने उसके बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे. सीबीआई इन दावों की पुष्टि के लिए वित्तीय लेनदेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच करेगी.

मध्य प्रदेश एम्स और स्कूल सहित कई निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है.

Bhopal News: प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि जहां पाइप्ड गैस लाइन पहुंच चुकी है, वहां उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा भविष्य में एलपीजी सप्लाई बंद हो सकती है.

पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कहा फिलहाल हमारे पास सिर्फ आज का ही स्टॉक बचा है. वहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है स्थिति सामान्य है. किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है.

कलेक्टर ऑफिस से मिले जानकारी के अनुसार आरोपियों ने 5 मार्च को कलेक्टर के फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल कर बैंक खाते से एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक कराने के लिए भी आवेदन किया था. इस आवेदन में भी फर्जी हस्ताक्षर और सील का उपयोग किया गया था.

MP Board: स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कल कक्षा 5वीं एवं 8वीं का परीक्षा परिणाम घो‍षित किया जाएगा. विद्यार्थी सुबह 11.30 बजे से अपना परीक्षा परिणाम www.rskmp.in/result.aspx पोर्टल पर देख सकेंगे.

घटना 18 मार्च की बताई जा रही है जब छात्र यूनिवर्सिटी के कैंपस स्थित कैंटीन में खाना खा रहे थे. खाने के दौरान छात्रों ने सब्जी में एक मरी हुई छिपकली देखी और तुरंत वहां मौजूद कैंटीन स्टाफ से इसकी शिकायत की. छात्रों की शिकायत पर कैंटीन कर्मचारी ने उस संदिग्ध टुकड़े को उठाया और यह कहते हुए मुंह में डालकर खा लिया कि वह शिमला मिर्च है.

पूरे विवाद पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है और इसे समाज को बांटने वाली राजनीति बताया है. कांग्रेस का कहना है कि भोपाल गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, और ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं.

MP News: हर साल आयोग में लगभग 6 हजार अपीलें पहुंचती हैं, लेकिन इनमें से केवल 1000 से 1500 मामलों का ही निपटारा हो पाता है. इस धीमी प्रक्रिया के कारण लंबित मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है.