MP Cabinet Decision: बालाघाट में होगी कृषि कैबिनेट, तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी पेंशन, पढ़ें मोहन कैबिनेट के फैसले

MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा, किसानों, कर्मचारियों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि यह बैठक प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण विषय बालाघाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया जाना रहा.

बालाघाट में होगी कृषि कैबिनेट

मंत्री काश्यप ने कहा कि बालाघाट को नक्सल मुक्त करना आसान काम नहीं था. दिसंबर तक की समय-सीमा तय थी, जिसे सरकार और पुलिस बल ने मिलकर पूरा किया. मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट पहुंचे, नक्सल विरोधी अभियान में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया और कई जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बालाघाट में उनके ही कैबिनेट मंत्री की हत्या हुई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश ने बालाघाट को नक्सल मुक्त कर दिखाया है. कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि विधानसभा सत्र के बाद कृषि कैबिनेट की बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी, ताकि आदिवासी और कृषि बहुल क्षेत्र के मुद्दों पर सीधे चर्चा हो सके.

एमपी में चीतों की बढ़ी संख्या, जू सेंटर भी बनेंगे

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मंत्री काश्यप ने बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के परिवार का विस्तार हुआ है. हाल ही में दो शावकों के जन्म के साथ अब प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है. मुख्यमंत्री ने कूनो के पास एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे वन्यजीवों के इलाज और देखरेख की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी.

धान खरीदने से 8 लाख किसानों को हुआ फायदा

किसानों को राहत देते हुए सरकार ने बताया कि धान के समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है. वर्ष 2025-26 में अब तक 51 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है. समर्थन मूल्य 2300 रुपये रहा, जो पिछले सत्र की तुलना में अधिक है। कुल 43 लाख 52 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिससे करीब 8 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला.

तलाकशुदा बेटी को भी मिलेगी पेंशन

पेंशन व्यवस्था में भी बड़े सुधार किए गए हैं. राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना 2026 के नियमों को मंजूरी दी है. इसके तहत पारिवारिक पेंशन, विशेष परिस्थितियों में तलाकशुदा पुत्री को पेंशन का प्रावधान भी किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि ओल्ड पेंशन और नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है. आदिवासी क्षेत्रों के लिए धरती आभा अभियान के तहत विद्युतीकरण को गति दी गई है. सोलर ऊर्जा के माध्यम से 8,521 घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जबकि 63 हजार से अधिक स्थान चिन्हित किए गए थे.

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जारी रहेगी कई विभागों की योजना

इसके अलावा इंदौर में आयोजित दो दिवसीय दालों के सेमिनार, नई मशीनों के प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, सीएम राइज योजना, आवास सहायता और महिला-बाल विकास योजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गई. मंत्री काश्यप ने बताया कि 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा और 18 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। सरकार 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पदों पर काम करने वालों को 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा.