छत्तीसगढ़ सरकार का अवैध रेत खनन पर सख्त रुख, सबूत मिलने पर जिले के कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

CG News: छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन और उसके परिवहन को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. खनिज सचिव पी दयानंद ने 11 जिलों के कलेक्टर्स के साथ वर्चुअल बैठक की. इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध खनन को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है. इसके बाद भी किसी जिले में इस तरह के ड्रोन सर्वे या उड़नदस्ते की कार्रवाई में सबूत मिलते हैं तो जिलों के कलेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी.

किन जिलों की मीटिंग हुई?

• रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, सक्ती, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, एमसीबी, बलरामपुर और कांकेर जिलों के कलेक्टर मीटिंग में शामिल हुए.
• खनिज सचिव ने धमतरी, बिलासपुर और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी बैकुंठपुर जिलों के खराब प्रदर्शन के लिए फटकार लगाई.
• वहीं गरियाबंद, कांकेर और जांजगीर-चांपा जिलों के अच्छे कार्य के लिए सराहना की गई.

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हितग्राही को रायल्टी मुक्त रेत मिलेगी

• मीटिंग में खनिज सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी फ्री रेत मिले.
• इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर महीने इसे लेकर समीक्षा की जाएगी.
• खनिज सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि ड्रोन सर्वे और फ्लाइंग स्क्वॉड को अवैध खनन के सबूत मिलते हैं तो उस जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
• उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लें.