क्या स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं को मिलेगा 1 साल का फ्री रिचार्ज? PM मोदी के नाम से फेक वीडियो वायरल, PIB ने बताया सच
क्या 15 अगस्त के मौके पर मिलेगा फ्री रिचार्ज
PIB Clarifies Viral PM Modi Video: आजकल सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं से जुड़े कई फर्जी फोटो और वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर देश की महिलाओं को एक साल का फ्री मोबाइल रिचार्ज देंगे.
पीएम मोदी का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिलाओं के मोबाइल फोन में एक साल का फ्री रिचार्ज करवाएंगे. यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि केंद्र सरकार के पास तक इसकी शिकायत पहुंच गई, जिसके बाद अब खुद सरकार ने सामने आकर इस वीडियो की असली सच्चाई बताई है कि यह दावा पूरी तरह से नकली और फर्जी है.
क्या है सच्चाई?
इस वीडियो की असली सच्चाई यह है कि सरकारी एजेंसी ‘पीआईबी फैक्ट चेक’ (PIB Fact Check) ने इसकी जांच करके इसे पूरी तरह से नकली और फर्जी बताया है. सरकार ने साफ किया है कि यह असली वीडियो नहीं है, बल्कि इसे AI की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया एक ‘डीपफेक वीडियो’ है, जिसमें प्रधानमंत्री की आवाज और चेहरा नकली हैं.
📣 डीपफेक वीडियो से सावधान रहें!
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 10, 2026
सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि 15 अगस्त के अवसर पर सभी बहनों को ‘एक वर्ष का मुफ्त रिचार्ज’ दिया जाएगा।#PIBFactCheck
❌ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है।
✅ केंद्र… pic.twitter.com/LT1FrtmxuC
केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर बहनों को एक साल का फ्री मोबाइल रिचार्ज देने जैसी कोई भी घोषणा नहीं की है, इसलिए लोगों को इस तरह के खतरनाक और झूठे वीडियो से सावधान रहने की जरूरत है.
PIB ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा
जारी पोस्ट में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है. PIB की तरफ से साफ कहा गया है कि इस तरह के वीडियो से सावधान और सतर्क रहें. साथ ही अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो उन पर आंखें बंद करके भरोसा न करें. ऐसी स्थिति में हमेशा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और सच-झूठ की पुष्टि करें.
