Jantar Mantar Protest: हाई-पावर्ड कमेटी का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने बताया कौन-कौन होगा इस समिति का हिस्सा
सुप्रीम कोर्ट(File Photo)
High-Powered Committee To Investigate: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत कई राज्यों में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि संविधान हर किसी को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार देता है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए हाई-पावर्ड कमेटी का गठन करने की बात कही है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि इस कमेटी में हाई कोर्ट के एक पूर्व जज और एक रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल सदस्य के तौर पर शामिल होंगे.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने सीजेआई से एफआईआर रद्द करने का आदेश देने की अपील की. जिसका विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उपद्रवियों को राहत नहीं मिले. वहीं वरिष्ठ वकील रिजवान ने एफआईआर रद्द करने की मांग का विरोध किया और कहा कि इससे समाज में गलत उदाहरण जाएगा. हालांकि, इस दौरान सीजेआई ने कहा कि संविधान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार देता है.
Supreme Court says it will constitute a high-powered committee headed by a former Supreme Court judge to investigate allegations of police excesses against student protesters and other related issues.
— ANI (@ANI) August 18, 2026
Supreme Court also says that the committee will have a former High Court judge… pic.twitter.com/SxrOGCq41A
जांच के लिए तैयार होगी हाई-पावर्ड कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी तैयार की जाएगी. जिसमें सभी पक्ष कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे और सभी पक्ष एफआईआर की लिस्ट सौंपेंगे. कमेटी में हाई कोर्ट के एक पूर्व जज और एक रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल सदस्य के तौर पर शामिल होंगे.
ये भी पढ़ेंः संगठन में नो एंट्री, क्या सरकार में मिलेगी जिम्मेदारी? अनुराग-राघव-तेजस्वी पर टिकी सबकी निगाहें
जांच के बाद न उठे किसी पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाई-पावर्ड कमेटी पीड़ितों और प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका देगी. अदालत ने इसके गठन के लिए सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं. कोर्ट ने कहा कि कमेटी की संरचना ऐसी होनी चाहिए, ताकि बाद में सीबीआई या पुलिस से जुड़े आरोपों पर हितों के टकराव का कोई सवाल न उठे.
