‘दस्तक’ की प्रतियां जलाने से बढ़ा विवाद, वैचारिक असहमति के तरीके पर उठे सवाल

रायपुर/नई दिल्ली. प्रगतिशील और वामपंथी राजनीतिक संगठनों के बीच वैचारिक मतभेद अब सार्वजनिक विवाद का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं. ‘दस्तक’ पत्रिका की प्रतियां कथित तौर पर जलाए जाने की घटना को लेकर Northern Coordination Committee (NCC) और उससे जुड़े संगठनों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं.

इस पूरे विवाद की शुरुआत एक आलोचनात्मक दस्तावेज से हुई, जिसमें NCC पर वैचारिक असहमति को स्वीकार नहीं करने और आलोचकों को हाशिए पर धकेलने के आरोप लगाए गए हैं. दस्तावेज में दावा किया गया है कि ‘मजदूर अधिकार संगठन’ से जुड़े तीन प्रतिनिधियों ने ‘दस्तक’ पत्रिका की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया. हालांकि, इस घटना और उससे जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.

असहमति का जवाब बहस से देने की अपील

आलोचनात्मक दस्तावेज में ‘दस्तक’ और उसकी संपादकीय टीम के सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों, जन आंदोलनों और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े लेखन का उल्लेख किया गया है. दस्तावेज के लेखक का तर्क है कि किसी पत्रिका, संगठन या विचारधारा से असहमति होने पर उसका जवाब लेख, पर्चे, वैकल्पिक दस्तावेज और सार्वजनिक बहस के जरिए दिया जाना चाहिए. किसी प्रकाशन की प्रतियां जलाने जैसी कार्रवाई को लेखक ने लोकतांत्रिक बहस की भावना के विपरीत बताया है.

लेखक ने भारतीय वामपंथ के इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि गंभीर वैचारिक मतभेदों के बावजूद विभिन्न राजनीतिक धाराओं ने अपने विचारों को दस्तावेजों, प्रस्तावों और बहस के माध्यम से सामने रखा है.

NCC की कार्यशैली पर गंभीर आरोप

दस्तावेज में NCC और उससे जुड़े संगठनों पर आलोचनात्मक आवाजों को ‘प्रति-क्रांतिकारी’ या आंदोलन विरोधी बताकर खारिज करने का आरोप भी लगाया गया है.
लेखक का कहना है कि किसी भी राजनीतिक आंदोलन में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन असहमति रखने वालों को दुश्मन की तरह पेश करने की प्रवृत्ति संगठनात्मक संवाद और व्यापक जन आंदोलनों को नुकसान पहुंचा सकती है.

दस्तावेज में NCC की कथित राजनीतिक शैली की तुलना फासीवादी और ‘नव-नाजी’ प्रवृत्तियों से भी की गई है. इसके लिए 1930 के दशक के नाजी जर्मनी में किताबें जलाए जाने की घटनाओं का संदर्भ दिया गया है. हालांकि, यह तुलना दस्तावेज के लेखक की राजनीतिक व्याख्या है. उपलब्ध सामग्री के आधार पर NCC की गतिविधियों और नाजी जर्मनी की किताब जलाने की घटनाओं के बीच किसी प्रत्यक्ष या वैचारिक समानता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती.

‘प्रति-क्रांतिकारी’ कहे जाने पर सवाल

दस्तावेज में यह भी आरोप लगाया गया है कि NCC लंबे समय से जन आंदोलनों से जुड़े कुछ लोगों और संगठनों को ‘प्रति-क्रांतिकारी’ या आंदोलन विरोधी बताता रहा है. लेखक का सवाल है कि क्या किसी आंदोलन के भीतर असहमति को स्वीकार करने की क्षमता ही उसकी लोकतांत्रिक ताकत का हिस्सा नहीं होनी चाहिए.

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि किसी संगठन का स्वयं को किसी विचारधारा या आंदोलन का ‘एकमात्र वैध उत्तराधिकारी’ मान लेना अपने आप में उसकी राजनीतिक वैधता साबित नहीं करता.

क्या आंतरिक संघर्ष जन आंदोलनों को कमजोर करेगा?

विवाद का एक बड़ा पहलू प्रगतिशील और जनवादी संगठनों के बीच बढ़ते मतभेदों को लेकर है.

आलोचनात्मक दस्तावेज के मुताबिक, मजदूर-किसान आंदोलनों, नागरिक स्वतंत्रताओं और जन अधिकारों से जुड़े सवालों पर पहले से कई चुनौतियां मौजूद हैं. ऐसे में प्रगतिशील संगठनों के बीच लगातार बढ़ता आपसी संघर्ष व्यापक जन आंदोलनों की ताकत को प्रभावित कर सकता है.

दस्तावेज में युवा कार्यकर्ताओं से भी सवाल किया गया है कि आक्रामक राजनीतिक भाषा और बहिष्कार की संस्कृति किसी आंदोलन को मजबूत करती है या उसे आम लोगों से दूर करती है.

अब NCC के जवाब का इंतजार

‘दस्तक’ की प्रतियां जलाने की कथित घटना ने वामपंथी और प्रगतिशील राजनीति के भीतर वैचारिक मतभेद, संगठनात्मक वैधता और असहमति के अधिकार जैसे पुराने सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है. फिलहाल उपलब्ध सामग्री मुख्य रूप से आलोचनात्मक दस्तावेज और उसमें लगाए गए आरोपों पर आधारित है. NCC तथा मजदूर अधिकार संगठन की ओर से इस घटना और लगाए गए आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद विवाद की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी.

इस पूरे प्रकरण में मूल सवाल यही है-गंभीर राजनीतिक और वैचारिक असहमति का जवाब बहस और तर्क से दिया जाएगा या विरोध और बहिष्कार जैसे तरीकों से?

यह सवाल केवल ‘दस्तक’ विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम राजनीतिक आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोकतांत्रिक अधिकारों और जन भागीदारी की बात करते हैं.