Bhopal News: मध्य प्रदेश में 18 हजार से अधिक पंचायतों पर लटकी तलवार, 16वें वित्त आयोग का फंड हो सकता है होल्ड

Bhopal News: मध्यप्रदेश के 23,011 ग्राम पंचायतों में से अब तक सिर्फ 4,155 यानी करीब 18% पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की विकास कार्ययोजना यानी की एक्शन प्लान ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की है. जिसके चलते 16 वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त अटकने का खतरा बन रहा है. पंचायतों के पास केवल 11 दिन का समय है यानी 15 सितंबर तक कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

15 तारीख तक अपलोड करनी होगी कार्ययोजना

अभी तक 4,155 यानी करीब 18% पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की विकास कार्ययोजना यानी की एक्शन प्लान ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की है. पंचायतों के पास केवाल 15 तारीख का समय है. अनुदान की किस्त नहीं मिलने पर पंचायतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
पंचायत के सड़क, सामुदायिक विकास और अन्य विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

पंचायत राज संचालनालय ने दिए निर्देश

ऐसी स्थिति को देखते हुए पंचायत राज संचालनालय ने सभी त्रि-स्तरीय पंचायतों को तय समय यानी कि 15 तारीख तक कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. यही नहीं संचालनालय ने सीईओ जिला और जनपद पंचायतों को यह भी कहा है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (जीपीडीपी), जनपद पंचायत डेवलपमेंट प्लान (बीडीडीपी) और जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान (डीपीडीपी) समय-सीमा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराए जाएं.

16वीं किस्त नहीं मिलेगी

अगर पंचायत तय समय सीमा में कार्ययोजना पोर्टल पर नहीं अपलोड करते हैं तो पंचायत 16वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त पाने की पात्र नहीं होंगे और इसकी जिम्मेदारी संबंधित पंचायत की होगी. संचालनालय ने संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया है कि पंचायतों की विकास कार्ययोजना तैयार करते समय विभागीय योजनाओं को इसमें शामिल कराया जा सके.

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