MP सरकार स्टूडेंट्स को हर महीने देगी 7500 रुपये, जल्द शुरू होगी योजना, जानें किन छात्रों को मिलेगी राशि

Shri medha Scheme 2026: 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक श्री मेधा छात्र उन्नयन योजना' को मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही धरातल पर उतारने वाली है. इसके तहत राज्य सरकार ऐसे बच्चों या छात्रों की पढ़ाई में मदद करेगी, जिनके माता-पिता या अभिभावक श्रमिक हैं.
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श्रमिक के बच्चों को मिलेंगे 7500 रुपये

Students Scholarship Coaching Relief: मध्य प्रदेश में अब होनहार छात्रों को हायर एजुकेशन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा. राज्य सरकार हर महीने छात्रों को 7500 रुपये देने की योजना बना रही है. इससे हजारों स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा. इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है. जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा. प्रस्तावित योजना को इसी साल लागू किया जाएगा.

क्या है श्री मेधा योजना?

‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक श्री मेधा छात्र उन्नयन योजना’ को मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही धरातल पर उतारने वाली है. इसके तहत राज्य सरकार ऐसे बच्चों या छात्रों की पढ़ाई में मदद करेगी, जिनके माता-पिता या अभिभावक श्रमिक हैं. इन स्टूडेंट्स को NEET, CLAT, IIT-JEE जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए आर्थिक मदद की जाएगी. ये राशि ट्यूशन फीस, बुक्स और दूसरे शैक्षणिक कार्यों के लिए दी जाएगी.

किन बच्चों को मिलेगा लाभ?

  • छात्रों के माता-पिता मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए.
  • अभिभावक मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत रजिस्टर होने चाहिए.
  • बच्चों की उम्र 14 से 19 साल के बीच होनी चाहिए
  • छात्रों को 10वीं में 80 फीसदी और 12वीं में 75 प्रतिशत अंक लाने जरूरी है.

छात्र आवेदन कैसे कर सकेंगे?

  • अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छात्रों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • फॉर्म भरने की तारीख मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पर जारी की जाएगी.
  • छात्र के चयन के बाद हर साल पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट करना होगा.

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

  • पहचान पत्र के तौर पर आधार जैसे दस्तावेज की आवश्यकता होगी.
  • मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए.
  • माता-पिता के दस्तावेजों की बात करें तो e-KYC समग्र आईडी, बैंक पासबुक और मंडल पहचान पत्र आदि.

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600 बच्चों को मिलेगा फायदा

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के अनुसार शुरुआत में 600 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इनमें 500 बच्चे भवन सन्निर्माण बोर्ड और 100 बच्चे श्रमिक कल्याण बोर्ड से होंगे. ये प्रयोग सफल रहता है तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा और छात्रो में इजाफा भी किया जाएगा.

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