‘यकीनन SIR को लेकर जनता की…’, चुनाव आयोग की बैठक के बाद चिराग पासवान का बड़ा बयान

चुनाव आयोग विवाद के बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ी बैठक की, जिसमें तीनों चुनाव आयुक्त शामिल हुए. इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है.
Chirag Paswan

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

चुनाव आयोग विवाद के बीच विपक्ष लगातार सरकार और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है. इसी के बीच आज यानी 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक बैठक की जिसमें तीनों चुनाव आयुक्त शामिल हुए. इस बैठक के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं. इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग ने बड़ा बयान दिया है.

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में चिराग पासवान ने लिखा, “जनता के मन में जब भी कोई सवाल या चिंता होती है, तो उसे सामने रखना और उसका स्पष्ट समाधान सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है. यकीनन SIR को लेकर जनता की ओर से जो चिंताएं हमारे सामने आईं, उन्हें इसी जिम्मेदारी के साथ हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखा था.”

चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की – चिराग पासवान

इसके आगे उन्होंने लिखा, “हमारी अपेक्षा भी यही थी कि चुनाव आयोग उन चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू को स्पष्ट करे. आज चुनाव आयोग ने बिंदुवार तरीके से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. SIR की प्रक्रिया, तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति और कैबिनेट सचिव से हुई बैठक से जुड़े तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा गया है.”

जनता के विश्वास को और मजबूत किया – चिराग पासवान

इसके अलावा उन्होंने यह भी पोस्ट किया, “यह स्पष्टता लोकतंत्र में जनता के विश्वास को और मजबूत करती है. लोकतंत्र में चुनाव आयोग की एक अहम भूमिका है, ऐसे में देश की जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है.”

बैठक में SIR को लेकर बड़े फैसले

गौरतलब है कि चुनाव आयोग की इस बैठक में पूरे आयोग की सहमति से SIR को लेकर बड़े फैसले लिए गए. फैसले में कहा गया है कि जिनको SIR का नोटिस मिला है, उनके घर BLO खुद जाएंगे और BLO दस्तावेज कलेक्ट करके ECINET पर अपलोड करेंगे.

ECINET पर लिया गया फैसला

वहीं फील्ड अधिकारियों की ECINET पर role-based access है. अब सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) की अध्यक्षता में और IIT/IIIT के स्वतंत्र एक्सपर्ट वाली एक कमेटी ECINET की समीक्षा करेगी कि वह कानून और नियमों के मुताबिक है या नहीं. पोर्टल में पहले ही State CEOs के सुझाव पर सुधार किए गए हैं. अगर फील्ड अधिकारियों को और flexibility चाहिए होगी तो दी जाएगी.

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