MP में बजट ब्रांडिंग की तैयारी, 31 मंत्री जनता के पास जाकर बताएंगे, किसके लिए कितने जनहितैषी फाइनेंशियल फैसले

MP News: दरअसल, जिले के कलेक्टर और विभागों के जिला स्तर के अधिकारी कई सारी योजनाओं की जानकारी जनता को इसलिए नहीं देते क्योंकि इससे उनके काम का बोझ बढ़ जाता है.
Madhya Pradesh News

मोहन यादव (सीएम, मध्य प्रदेश)

MP News: मोहन सरकार के सभी 31 मंत्री अगले महीने से सभी जिलों में जनता के बीच पहुंचेंगे. माननीय आमजन को बताएंगे कि भाजपा सरकार ने उनके जिले के लिए कितना बजट दिया है और उनके जिलों में कौन-कौन से विकास कार्य आने वाले समय में होंने वाले है. अगले साढ़े चार साल में जिले की तस्वीर किस तरह बदलने वाली है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव चाहते है कि प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार क्या कदम उठाने वाली है. बजट सत्र में इस बार किस जिले के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है. जिलेवार कौन-कौन से विभाग किस जिले में क्या नई योजना शुरु करने जा रहे है. किस जिले में कितने सड़क, पुल-पुलिया, अस्पताल, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, नदियों के घाटों का सौंदर्यीकरण होना है. भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन कब शुरु हो जाएगी. इस पर कितनी राशि खर्च होगी. कहां-कहां से पीएमश्री वायु सेवा का लाभ जनता को मिलेगा. रामवन गमन पथ का कहां-कहां निर्माण होगा.

मंत्रियों को जल्द दिया जाएगा जिलों का प्रभार, रोड मैप भी करेंगे तैयार

भगवान कृष्ण से जुड़े किन स्थलों का विकास सरकार करने वाली है. किस जिले के किस उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम किया जाएगा. किस जिले में कौन सही नई कंपनी, कौन सा नया उद्योग शुरु होंने जा रहा है. कहां फ्लाई ओवर ब्रिज बनने वाले है. महाकाल की नगरी उज्जैन में किस तरह से तस्वीर बदलने वाली है. अगले साढ़े चार साल में कब किस जिले में क्या काम किए जाएंगे यह अब आमजनता अपने क्षेत्र के मंत्री के जरिए जान सकेगी. जिन मंत्रियों को जिन जिलों का प्रभार दिया जाएगा वे वहां जाकर भी जनता को जिले में होंने वाले विकास कार्य और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी देंगे.

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विभागीय अधिकारी नहीं देते जनता को जानकारी

दरअसल जिले के कलेक्टर और विभागों के जिला स्तर के अधिकारी कई सारी योजनाओं की जानकारी जनता को इसलिए नहीं देते क्योंकि इससे उनके काम का बोझ बढ़ जाता है. इसलिए दबे छुपे ही योजनाओं का संचालन होता रहता है और सभी लोग अपने जिले में शुरु योजनाओं की जानकारी न होने से उनका लाभ नहीं उठा पाते. इसका असर विधानसभा, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों, कृषि उपज मंडियों और सहकारी संस्थाओं के चुनावों में सत्तारुढ़ दल को उठाना पड़ता है. इसलिए अब मोहन सरकार में मंत्री बने जनप्रतिनिधि भी स्वयं सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार खुद जिले के भीतर करेंगे. स्थानीय विधायक, सांसदों को भी योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जानकारी दी जाएगी.

मंडी और सहकारी संस्थाओं में चुनाव में कब्जे की तैयारी में बीजेपी

स्थानीय चुनाव की तैयारियों में भाजपा लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर पूरी 29 सीटें जीतने और कांग्रेस का पूरे प्रदेश से सफाया करने वाली भाजपा अब अगले सहकारी संस्थाओं, मंडियों और विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने की तैयारी में है. जनता को जब उनकी बेहतरी के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी मिलेगी तो चुनाव मैदान में उतरने वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों को इसका फायदा मिलेगा.

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