MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए कई फैसले, स्कूल-कॉलेज, मेला-बाजार में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

MP News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्मार्ट पीडीएस योजना सिस्टम मध्यप्रदेश में शुरु किया जाएगा. वहीं प्रदेश में बैंकों और एटीएम तक दस लाख रुपए से अधिक की राशि पहुंचाने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए और अधिक पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे. इसके लिए मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अधिकरण नियम 2024 लागू किए जाएंगे. दस लाख रुपए से अधिक राशि ले जाने वाले वाहन के लिए बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई.

वर्तमान में बैंकों और एटीएम में दस लाख रुपए से अधिक राशि ले जाने वाले वाहन के लिए केन्द्र सरकार ने एक गाइडलाईन जारी की है अब मध्यप्रदेश सरकार भी इसे लागू करेगी. इन वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी. इसके लिए केन्द्र की गाईडलाईन यहां लागू की जाएगी. यह मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अधिकरण नियम 2024 से हो सकेगा. इसी के तहत स्कूल, कॉलेज, मेला, बाजार पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.
केन्द्र सरकार ने एक गाइडलाईन जारी की है अब मध्यप्रदेश सरकार भी इसे लागू करेगी.

पीडीएस वाहन में भी लगेगा जीपीएस

खाद्य विभाग की स्मार्ट पीडीएस योजना में पीडीएस परिवहन करने वाले वाहनों को जीपीएस से लैस किया जाएगा और राज्य स्तर पर तथा जिला मुख्यालयों पर कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए जाएंगे ताकि खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सके. कंट्रोल कमांड सेंटर से जीपीएस की नेटवर्किंग जुड़ी होगी जिससे यह देखा जाएगा कि वाहन निर्धारित रूट से होते हुए उचित मूल्य की दुकान तक निर्धारित समयावधि के भीतर पहुंचे की नहीं. कहीं बीच में वाहन अधिक देर तक रुक तो नहीं रहे है और इसका क्या कारण है इसकी भी पूछताछ निगरानी इस सिस्टम में की जा सकेगी.

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लटेरी गोली कांड आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया

मध्यप्रदेश में लटेरी गोली कांड की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई. विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा पेश मध्यप्रदेश में क्लाउड पॉलिसी 2024 के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई. प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी कैबिनेट ने किया. यह 14 मार्च 2024 को देने के आदेश वित्त विभाग पहले ही जारी कर चुका है। इसके अलावा कई अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन रोकने का निर्णय भी लिया गया.

कैबिनेट में उद्योग के मुद्दे पर भी हुई चर्चा

कैबिनेट बैठक में चर्चा करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य मंत्री बैठक में करीब दर्जन भर से अधिक मुद्दों पर चर्चा की गई. इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर भी चर्चा हुई है.