MP News: प्रदेश के माफियाओं ने रक्षा मंत्रालय की भी नहीं छोड़ी जमीन, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में 1757 एकड़ की जमीन पर कब्जा
MP News: मध्य प्रदेश में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि राजस्व की जमीन के अलावा रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली जमीनों पर भी कब्जा कर लिया है. केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में भू माफियाओं के कब्जे की तस्वीर को उजागर किया है. रक्षा मंत्रालय ने देश भर के आंकड़े जारी करते हुए यह बताया कि मध्य प्रदेश में 1757 एकड़ की जमीन पर कब्जा किया गया है. मध्य प्रदेश से लगा हुआ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी है. जहां सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय की जमीन पर कब्जा किया जा चुका है.
मध्य प्रदेश के रक्षा मंत्रालय की ओर से कई फैक्ट्रियां चल रही है. जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और इटारसी में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुई है. खास बात है कि वायु सेवा के मध्य प्रदेश में एयर बेस भी हैं. इन जमीनों के आसपास के रक्षा मंत्रालय की जमीन को भी माफियाओं ने नहीं छोड़ा है. इन इलाकों से सटी हुई जमीनों में सबसे ज्यादा कब्जा माफिया उन्हें कर रखा है. पिछले कई सालों से रक्षा मंत्रालय राज्य सरकार को माफियाओं से जमीन मुक्त करने को लेकर पत्र लिख चुका है लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकारों की तरफ से रक्षा मंत्रालय की जमीन से माफियाओं को नहीं हटाया गया है.
महू में आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है. इसके अलावा भोपाल में भी द्रोणाचल और आर्मी के कई ऑफिस बने हुए हैं. यह सभी रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं. रक्षा मंत्रालय ने अपनी कब्जे की रिपोर्ट को देशभर के स्तर पर भी बताया है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि देश भर के करीब 32 राज्यों में 10, 354 एकड़ की जमीन पर कब्जा है. ऐसे में सवाल है कि देश की रक्षा करने वाली वाला मंत्रालय खुद कब्जे के बाद जमीन कराने की लड़ाई लड़ रहा है.
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कई मामले सरकार भी नहीं कर पाई हल, मंत्रालय को जाना पड़ा कोर्ट
मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्रालय की कई बड़ी संपत्ति है. जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है. जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. पहले रक्षा मंत्रालय ने सरकार से माफिया से जमीन वापस दिलाने के लिए काफी मशक्कत की. माफिया ने विवाद को लेकर कोर्ट में मामला पहुंचा दिया है. रक्षा मंत्रालय अब कोर्ट से जमीन लेने की जद्दोजहद कर रहा है.
इन राज्यों में सबसे ज्यादा कब्जा
मध्य प्रदेश – 1757 एकड़
उत्तर प्रदेश – 1778 एकड़
महाराष्ट्र। -1031 एकड़
हरियाणा – 780 एकड़
राजस्थान। – 478 एकड़