मराठी अस्मिता महाराष्ट्र की राजनीति का हमेशा से केंद्र बिंदु रही है. 1950 के दशक में 'संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन' की लड़ाई से लेकर 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन तक, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक संघर्ष हुए हैं. 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना ही मराठी युवाओं को रोजगार और सम्मान दिलाने के मकसद से की थी.

ब्लूस्मार्ट के इन दोनों भाइयों ने अपनी दूसरी कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग के नाम पर लिया गया लोन कथित तौर पर गलत जगह खर्च किया. फ्लैट, गोल्फ किट्स, लग्जरी ट्रैवेल जैसी चीजों पर उड़ाए गए 262 करोड़ रुपये से ज्यादा का कोई हिसाब नहीं मिला.

पन्नू जैसे खालिस्तानी समर्थक अमेरिका से भारत-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं. ट्रंप की नीति से अमेरिका में ऐसे संगठनों की फंडिंग, गतिविधियों और सुरक्षित ठिकानों पर नकेल पड़ सकती है. हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से खालिस्तानी नेटवर्क में डर का माहौल बन सकता है, क्योंकि अमेरिका अब ऐसे तत्वों को शरण देने से हिचक सकता है.

विक्की कौशल की फिल्म छावा फरवरी 2025 में रिलीज हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल तो मचाया ही, साथ में एक बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया. फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे साजिश के तहत प्रताड़ित किया और उनकी हत्या करवाई. इस कहानी ने कई हिंदू संगठनों का खून खौला दिया.

अगर कांग्रेस अपने इस अभियान में कामयाब रही, तो नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी बादशाहत को बड़ा झटका लग सकता है. बिहार की आधी आबादी यानी महिलाएं अगर कांग्रेस की ओर मुड़ीं, तो ये 2025 के विधानसभा चुनाव में गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

JNU का छात्रसंघ चुनाव हमेशा से चर्चा में रहा है. यहां फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति, हॉस्टल सुविधाओं जैसे मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय और वैश्विक मसले भी जोर-शोर से उठते हैं. SFI और AISA जैसे वामपंथी संगठनों का दबदबा रहा है, लेकिन ABVP हर बार कड़ी टक्कर देता है.

युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिवधारा-आजमनगर सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया. मामला इतना गर्माया कि SSP जगुनाथ रेड्डी को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी. मब्बी थाने के थानेदार दीपक कुमार को निलंबित कर दिया गया.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुणाल की हत्या विशेष समुदाय के लोगों ने की, जिसमें साहिल नाम का शख्स शामिल था. उनका कहना है कि यह हमला पुरानी रंजिश से कहीं ज्यादा, सामुदायिक तनाव का नतीजा है.

भारत का संविधान ऐसा बना है कि कोई भी संस्था "सुपर बॉस” न बने. राष्ट्रपति, सरकार, संसद, और सुप्रीम कोर्ट—सबके पास अपनी-अपनी ताकत और सीमाएं हैं. तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाया, लेकिन कुछ लोग इसे 'ज्यादा दखल' मान रहे हैं.

यह कमाई सिर्फ़ फरवरी 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है, यानी अंतिम आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है. दिल्ली सरकार के चार निगमों ने 700 से ज्यादा शराब की दुकानों से यह कमाल कर दिखाया.