MP News: वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 में शेड्यूल 1 में चीता को ट्रेंकुलाइज करने के लिए सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू की अनुमति अनिवार्य है. इसका उल्लंघन कूनो नेशनल पार्क के एफओ और सिंह परियोजना के संचालक उत्तम शर्मा द्वारा किया गया.
MP News: बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि सदस्यता अभियान के पहले चरण में प्रदेश में छिंदवाड़ा 91206 के साथ सदस्यता संख्या के मामलें में चौथे स्थान पर है. प्रदेश में सदस्यता अभियान के दौरान 18 से 25-30 वर्ष की आयु के 64 फीसदी युवाओं ने सदस्यता ली है.
MP News: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के अधिकार राज्यमंत्री को दिए जा रहे हैं. इसके अलावा जिलों के समस्त तबादले चाहे वे किसी भी विभाग के हो उनकी सूची प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी हो सकेगी.
MP News: कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा कि मध्यप्रदेश की राजधानी में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अनाचार और अत्याचार से देश के ह्रदय मध्यप्रदेश गंभीर स्थिति में है.
MP News: रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाए जाने के लिए साल 2008 से प्रक्रिया चल रही है.केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद भी रातापानी टाइगर रिजर्व नहीं बन पाया है.
MP News: डीजीपी सक्सेना ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुरूप जिला प्रशासन के सहयोग से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं. उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के समस्त स्टॉफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्यत: कराया जाए.
MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों की सूची में शामिल हैं, इसलिए उन्हें सीएस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. 1990 बैच के आईएएस और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री डॉ. राजेश राजौरा सीएम डॉ. यादव की गुड लिस्ट में है.
MP News: मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर पानी छोड़े जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा है. हालांकि राज्य सरकारों की आपसी समन्वय की वजह से कुछ हद तक दिक्कत दूर हुई है.
MP News: प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार उग्र हो रही प्रदेश कांग्रेस ने आज एक अनोखा प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने ‘‘कर्ज के लड्डू’’ बांटे.
MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्र रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता निश्चित समय में प्रदान की जाएगी.