MP News: इन छह आर्थिक कॉरिडोर से मध्यप्रदेश का सड़क नेटवर्क बदलेगा. 3368 किमी के एक्सप्रेस-वे और प्रगतिपथ से 55 जिले जुड़ेंगे और उद्योग-व्यापार व पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा
Bhopal News: मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों के ठेकों की नीलामी का तीसरा राउंड भी ठंडा रहा. नीलामी में ठेकेदारों की भागीदारी उम्मीद से काफी कम रही.
Bhopal news: प्रदेश में खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धि यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों और टैंकरों को नहीं रोका जाएगा, जिससे पेट्रोलियम आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी.
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव के मुताबिक प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है. राज्य सरकार ने 2030 तक 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है.
सूत्रों के मुताबिक दोनों ही राज्यों में अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. असम में भाजपा की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है. ऐसे में भाजपा संगठन ने दूसरे राज्यों के नेताओं को भी चुनावी रणनीति में शामिल किया है.
जीतू पटवारी ने अपने लिखे पत्र में मुख्यमंत्री से पूछा है कि विधानसभा में दिए गए आधिकारिक उत्तर के अनुसार संजय पाठक की पारिवारिक फर्मों पर करीब 443 करोड़ रुपए की रिकवरी लंबित बताई गई है. यदि यह सही है तो सरकार इस राशि की वसूली कब करेगी और डिमांड नोटिस कब जारी किया जाएगा.
MP News: सीएजी रिपोर्ट में सामने आया कि व्यापारियों ने टैक्स चोरी के लिए एक्टिवा, चोरी के वाहन, ब्लैकलिस्टेड वाहन और कारों से माल ढुलाई दिखा दी. इंदौर-3 वृत्त के एक मामले में एमपी-46 बीजी 2879 नंबर के दोपहिया वाहन से 7556 चादरों का परिवहन दिखाया गया.
MP News: नई भर्ती के लिए बोर्ड गठन की प्रक्रिया भी जारी है. पुलिस मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास विचार के लिए भेजा है. बोर्ड के गठन के बाद कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित कराई जा सकती है.
Bhopal News: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है.