Vistaar News Desk

frozen bank accounts: ED का दावा है कि TMC के फंड से लग्जरी जेट और हेलिकॉप्टर खरीदे गए, फिर पार्टी ने उन्हीं विमानों को किराये पर लेकर करोड़ों रुपये चुकाए. TMC ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए सभी वित्तीय लेनदेन को वैध करार दिया.

Abhijeet Dipke :बारिश के बीच जंतर-मंतर पर छात्रों के लिए तिरपाल लगाने को लेकर दिल्ली पुलिस और अभिजीत दीपके आमने-सामने आ गए. वायरल वीडियो में दीपके ने भीगते छात्रों का हवाला देकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

Chhattisgarh New Academic Session: छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 16 जून से 30 अप्रैल तक संचालित होता है. अब इसे बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च किया जा रहा है. अब बच्चों को 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा, यानी 46 दिनों की छुट्टियां रहेंगी.

Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और जर्जर इमारतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को 4 अगस्त तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

रहवासियों का कहना है कि महापौर से कई बार शिकायत करने पर केवल आश्वासन मिला, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी हालात नहीं बदले. लोगों ने आरोप लगाया है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, जबकि उनकी गली आज भी बदहाल पड़ी है.

MAMATA BANERJEE: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) को अस्थायी तौर पर अपने तीन फ्रीज बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति दे दी है.

MP News: इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक के प्रमोशन के लिए पत्र लिखा गया है. वहीं, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पदोन्नति के लिए कमेटी बनाई गई है. जल्द ही प्रमोशन ऑर्डर जारी किए जाएंगे.

who is ias divya mittal: मिर्जापुर में पेयजल परियोजना को लेकर चर्चा में आईं IAS दिव्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में हैं.जानिए लंदन की नौकरी छोड़ IAS बनने वाली इस अफसर की अब तक की पोस्टिंग, बड़े फैसले और प्रशासनिक सफर कैसा रहा है.

Shivpuri: मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं हर गुजरते दिन के साथ गंभीर सवाल खड़ी कर रही हैं. एंबुलेंस न मिलने की वजह से सड़क के किनारे ही गर्भवती ने बच्चे को जन्म दिया.

Waqf Amendment: मध्य प्रदेश में नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नई व्यवस्था लागू करने की मांग तेज हो गई है. वहीं, विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है.