दुर्ग-भिलाई

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए सभी 62 केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है.

राजनांदगांव. डोंगरगढ़-मुरमुंदा रोड पर शनिवार तड़के कार और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई.

रायपुर. लोक निर्माण विभाग ने राजनांदगांव-खैरागढ़ मुख्य मार्ग के नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य तथा राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में कथित गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई है.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) भिलाई से संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया अब नामांकन चरण में पहुंच गई है.

CG News:  राजनांदगांव. ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर दो महिलाओं से 36.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने आरोपी कैलाश सेठी (37) को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने दोनों प्रार्थियाओं से अलग-अलग समय में कुल 82.50 लाख रुपये लिए थे. इनमें से 45.80 लाख […]

दुर्ग. भिलाई नगर निगम में पेवर ब्लॉक लगाने के काम में कथित आर्थिक अनियमितता को लेकर विवाद गहरा गया है. लोक निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय जांच में निगम के आठ सब इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराया गया है.

छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है. इस नियम के तहत अब से प्रीमियन वाइन नगद भुगतान पर उपलब्ध नहीं होगी. आइए जातने हैं क्या है पूरा मामला.

रायपुर. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) भिलाई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संबद्ध इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों की नई सूची जारी कर दी है.

CG News: गणेश विसर्जन के दौरान नक्सली हिड़मा के नाम पर बने गाने पर नाचने का मामला गरमा गया है. BJYM ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता देवेश वैष्णव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

Rajnandgaon: मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि विद्यार्थियों को परीक्षा से हटाकर कार्यक्रम में भेजे जाने की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी नहीं थी. यदि परीक्षा स्थगित करने या विद्यार्थियों को किसी अन्य आयोजन में भेजने का निर्णय लिया गया था तो इसकी जानकारी विभागीय स्तर पर क्यों नहीं दी गई, यह सवाल उठ रहा है