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India US Interim Trade Deal: यूएस और भारत के द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका और भारत इस फ्रेमवर्क को जल्द ही लागू करेंगे. इसे समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे. इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा.

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गड्ढे में गिरने के बाद युवक रातभर गड्ढे में ही पड़ा रहा. राहगीरों ने सुबह शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी.

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. हर साल वह कार्यक्रम के दौरान देश के लाखों-करोड़ों विद्यार्थियों को उनके भविष्य को लेकर कुछ जरूरी सलाह देते हैं.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय मुख्य रूप से अवैध संपत्तियों की खरीद और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने के लिए लिया गया है. विशेष रूप से भारत-नेपाल के सीमा क्षेत्रों में विदेशी फंडिंग के माध्यम से होने वाली अवैध जमीन खरीद और संदिग्ध निवेश को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है.

Uttar Pradesh: मौलाना उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि राज्य मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है.

PM Modi In Rajya Sabha: पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा, "विकसित भारत की यात्रा में पिछले साल देश के तेज़ी से विकास के साल रहे हैं. यह जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में बदलाव का दौर रहा है. देश सही दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है."

Parliament Session: कांग्रेस के नेतृव्य में विपक्षी सांसद पीएम के संबोधन के दौरान अव्यवस्था पैदा कर सकते थे. इसलिए राजनीतिक मतभेदों को संसद के पटल पर नहीं लाया गया है.

Bihar Election: जनसुराज ने बिहार की जनकल्याणी योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका कहना है कि चुनाव से दो महीने पहले मौजूदा सरकार ने बिहार की करीब 25-35 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, जो गैरकानूनी है.

Hypersonic Missile: DRDO चीफ डॉक्टर कामथ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद DRDO की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है. दुनियाभर के कई देश इन मिसाइलों को खरीदने के लिए इच्छा जता रहे हैं.

West Bengal Government: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 2008 से 2019 तक की अवधि का DA बकाया भुगतान किया जाना चाहिए.