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India US Trade Deal: भारत और अमेरिका ने एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है, जो भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की नींव बनेगा. इसका उद्देश्य पारस्परिक और संतुलित व्यापार, सप्लाई चेन को मजबूत करना, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और डिजिटल व तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाना है.

BMC Mayor: मुंबई का महापौर कौन होगा, इसकी स्थिति साफ हो गई है. पहली बार मुंबई में BJP का मेयर होगा.

White House Executive Order: व्हाइट हाउस की ओर से कार्यकारी आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार, भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ खत्म हो गया है. यह आदेश भारतीय समयानुसार आज शनिवार, 7 फरवरी 2026 की सुबह 10:30 बजे से लागू हो गया है.

Mathura Road Accident: मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर कुछ यात्री नीचे उतरकर लघु शंका कर रहे थे, कुछ बस में ही बैठे रहे. इस दौरान अचानक से पीछे से काफी तेज स्पीड में एक कंटेनर आया, जिसने बस को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Gig Workers Protest: ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े गिग वर्करों ने आज देशभर में हड़ताल करने का ऐलान किया है. गिग वर्कर्स की हड़ताल से देशभर के कई शहरों में कैब और टैक्सी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

purnia mp pappu yadav: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर साल 1995 में बिहार की राजधानी पटना में एक घर पर कब्जा करने का आरोप है. इसी घर में वे किराये पर रह रहे थे.

India US Interim Trade Deal: यूएस और भारत के द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका और भारत इस फ्रेमवर्क को जल्द ही लागू करेंगे. इसे समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे. इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा.

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गड्ढे में गिरने के बाद युवक रातभर गड्ढे में ही पड़ा रहा. राहगीरों ने सुबह शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी.

Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. हर साल वह कार्यक्रम के दौरान देश के लाखों-करोड़ों विद्यार्थियों को उनके भविष्य को लेकर कुछ जरूरी सलाह देते हैं.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय मुख्य रूप से अवैध संपत्तियों की खरीद और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाने के लिए लिया गया है. विशेष रूप से भारत-नेपाल के सीमा क्षेत्रों में विदेशी फंडिंग के माध्यम से होने वाली अवैध जमीन खरीद और संदिग्ध निवेश को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है.