Budget 2025 को CM साय ने बताया हर व्यक्ति के सपने पूरा करने वाला बजट, पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से दी बधाई
Budget 2025 पर बोले CM साय
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को आम बजट 2025 (Budget 2025) पेश किया. बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, मिडिल क्लास, बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लिए कई ऐलान किए गए. आम बजट 2025 पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे हर व्यक्ति के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया है. साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से बधाई दी है.
बजट पर CM साय ने क्या कहा?
बजट 2025 को लेकर CM विष्णु देव साय ने कहा- ‘यह बजट भारत के हर व्यक्ति के सपनों को पूरा करने वाला बजट है. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत-बहुत बधाई देते हैं.’
CM साय ने आगे कहा- ‘हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है और निश्चित ही यह विकसित भारत के उनके संकल्प को मूर्त रूप देने नींव की भूमिका निभाएगा. इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है. इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी. मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी की संवेदनशील सरकार के इस निर्णय से मध्यम वर्ग में खुशी की लहर फैल गई है. इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी ही, बचत भी बढ़ेगी जिससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतरी मिलेगी.’
बजट में ज्ञान पर फोकस
उन्होंने कहा- ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में हमेशा से आम आदमी की बेहतरी ही रही हैं इसी को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है, जो अर्थव्यवस्था की तेज विकास के साथ ही आम आदमी के लिए भी काफी उपयोगी है. पूरे देश के लिए बजट शानदार है और छत्तीसगढ़ के लिए सोने पर सुहागे की तरह है क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों की, आदिवासियों की बड़ी आबादी है और इन्हें केन्द्र में रखकर बजट तैयार किया गया है.बजट में ज्ञान पर फोकस है. इस तरह से इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रावधान रखे गए हैं.’
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई
CM साय ने कहा- ‘किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है और अब यह 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है. इससे 7 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी. मोदी जी पशुपालन और मछलीपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इनके विकास के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने का रास्ता खुलता है. इसमें भी अब पांच लाख रुपए तक लोन मिल सकेगा. हमारे यहां डेयरी के विकास के लिए एनडीडीबी से एमओयू हुआ है और अब बजट प्रावधानों के बाद इसकी बेहतरी के लिए नई राह खुल गई है. पीएम धनधान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 जिलों में खेती-किसानी के विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे.’
उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट
CM साय ने इस बजट को उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट बताया है. उन्होंने कहा- ‘यह बजट उद्योगों को बढ़ावा देने वाला है. हमने हाल ही में नई उद्योग नीति लागू की है इसके साथ ही केंद्रीय बजट के प्रावधानों से उद्योगों को और बढ़ावा मिलने से छत्तीसगढ़ में भी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. एसएमएसई में छत्तीसगढ़ में काफी संभावना है. अब बजट में इसमें निवेश की सीमा ढाई गुना बढ़ा दी गई है इससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही लोन की क्षमता भी पांच करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दी है. इससे स्वाभाविक रूप से विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.’
छत्तीसगढ़ में AI को बढ़ावा
CM साय ने कहा- ‘हम छत्तीसगढ़ में AI को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. केंद्रीय बजट में सभी माध्यमिक स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी. इससे AI को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, साथ ही बच्चों को IT के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित किया जा सकेगा. 50 हजार सरकारी स्कूलों में अटल लैब बनने से छात्रों को रिसर्च में बढ़ावा मिलेगा. भारतीय भाषाओं में किताबें आने से छात्रों को सुविधा होगी. हम पहले ही MBBS की पढ़ाई हिंदी में करा रहे हैं. हिंदी में अधिकतर किताबें आने से हिंदी माध्यम के छात्र-छात्राओं को सुविधा होगी. छत्तीसगढ़ को हम मेडिकल हब बनाने जा रहे हैं. केंद्रीय बजट में अगले साल 10 हजार मेडिकल सीटें बढ़ने का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को होगा और हमारे यहां मेडिकल एजुकेशन पहले से मजबूत होगा. अगले पांच सालों में 75 हजार मेडिकल सीटें जुड़ने से मेडिकल शिक्षा को काफी लाभ होगा.’
उन्होंने आगे कहा कि इस बजट से जीवनरक्षक दवाओं के दाम घटने से तथा मेडिकल उपकरणों के सस्ते होने से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी. सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनने से कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. दलित एवं आदिवासी वर्ग की महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा. यह प्रावधान हमारे राज्य के लिए विशेष उपयोगी होगा.