कभी कहते थे ‘रेवड़ी कल्चर’, अब खोली ‘मुफ्त’ की दुकान! क्या AAP से USP छीनने की कोशिश में है BJP?

BJP Manifesto: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच जो जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है, वह मुख्य रूप से लोकलुभावन वादों के इर्द-गिर्द घूमता है. बीजेपी,आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं में महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सेवाओं से लेकर कई अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं तक को लेकर बड़े वादे किए गए हैं.

लेकिन इस बार एक दिलचस्प मोड़ भी आया है, खासकर बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में. बीजेपी, जो पहले ‘फ्री योजनाओं’ का विरोध करती थी, अब खुद इन्हें अपने घोषणापत्र में शामिल कर रही है. आइए, इस चुनावी घमासान को समझें और देखें कि हर पार्टी के वादे क्या हैं और बीजेपी के रुख में बदलाव कैसे हुआ है.

बीजेपी के चुनावी वादे

बीजेपी ने इस बार अपने चुनावी संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाना है. इसमें महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए कई सशक्त वादे किए गए हैं.

महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट: बीजेपी ने वादा किया है कि अगर वे दिल्ली में सरकार बनाती हैं, तो हर महिला को हर महीने 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा के तहत 21,000 रुपये दिए जाएंगे.

आयुष्मान भारत योजना: बीजेपी ने दिल्लीवासियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने की योजना बनाई है.

स्वास्थ्य बीमा: अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा.

एलपीजी सिलिंडर पर सब्सिडी: बीजेपी ने गैस सिलिंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देने और प्रमुख त्योहारों जैसे होली और दिवाली पर एक सिलिंडर मुफ्त देने का वादा किया है.

अटल कैंटीन योजना: दिल्ली के झुग्गी-बस्तियों में गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की योजना है.

पेंशन योजना: 60-70 वर्ष के बुजुर्गों को 2500 रुपये और 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपये की पेंशन देने की बात की गई है.

मुफ्त यात्रा और बिजली: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली और पानी जैसी सुविधाएं जारी रखने का वादा किया गया है.

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बीजेपी का बदलता रुख

दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अब वही ‘फ्री योजनाओं’ की घोषणा की हैं, जिनका पहले वे हमेशा विरोध करते आए थे. बीजेपी का यह कहना था कि मुफ्त की योजनाएं राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालती हैं. लेकिन अब चुनावी मैदान में उतरने के बाद बीजेपी ने फ्री योजनाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया है. यह एक स्पष्ट बदलाव है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक ‘रणनीतिक कदम’ के रूप में देख रहे हैं, ताकि पार्टी दिल्ली के लोगों को आकर्षित कर सके, विशेष रूप से उन वर्गों को जिन्हें मुफ्त सेवाओं की उम्मीद है.

आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे

दिल्ली की सत्ता में पहले से ही काबिज आम आदमी पार्टी ने भी इस बार चुनावी वादों का पिटारा खोला है. AAP ने पहले से लागू की गई योजनाओं को और विस्तार देने का वादा किया है. प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

महिला सम्मान योजना: AAP ने वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, महिलाओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बसों में मुफ्त यात्रा जैसी योजनाएं जारी रहेंगी.

स्वास्थ्य योजना: 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त किया जाएगा, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल.

शिक्षा: सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई की योजना जारी रहेगी और साथ ही 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी भी मिलेगा.

टीम पुजारियों और ऑटो चालकों के लिए वादे: पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह और ऑटो चालकों को 10 लाख रुपये का बीमा, 1 लाख रुपये की शादी सहायता, और यूनिफॉर्म के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे.

कांग्रेस के चुनावी वादे

कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं रही है और उसने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें गरीबों और महिलाओं को लक्षित किया गया है:

महिलाओं के लिए 2500 रुपये: कांग्रेस ने अपनी “प्यारी दीदी योजना” के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है.

बेरोजगारों के लिए योजना: कांग्रेस ने पढ़े-लिखे बेरोजगारों को एक साल की अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया है, और इस दौरान उन्हें हर महीने 8500 रुपये मिलेंगे.

स्वास्थ्य योजना: कांग्रेस ने 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का वादा किया है.
एलपीजी सिलिंडर और मुफ्त बिजली: कांग्रेस ने गैस सिलिंडर को 500 रुपये में उपलब्ध कराने और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी, AAP और कांग्रेस ने एक-दूसरे से बढ़त हासिल करने के लिए लोकलुभावन वादों की झड़ी लगाई है. बीजेपी, जो पहले ‘फ्री योजनाओं’ का विरोध करती थी, अब वही वादे कर रही है, जो दिल्ली की आम जनता के बीच ज्यादा आकर्षक साबित हो सकते हैं. जबकि AAP ने अपनी पहले से लागू योजनाओं को और विस्तार देने की बात की है, कांग्रेस ने भी कई नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिनमें महिलाओं और बेरोजगारों को लाभ मिलने का वादा किया गया है. अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि केजरीवाल ने फ्री की योजनाओं से दिल्ली को घाटे में ला दिया है. अगर बीजेपी सरकार में आती है तो कहां से फ्री में देगी?

AAP से USP छीनने की कोशिश में बीजेपी

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए हैं, उनमें एक अहम रणनीति नजर आ रही है—वह है आम आदमी पार्टी (AAP) की यूएसपी (Unique Selling Proposition) यानी ‘मुफ्त सुविधाओं’ को छीनने की कोशिश. अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी AAP ने दिल्ली की सत्ता में रहते हुए मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा जैसी योजनाओं को अपनी प्रमुख पहचान और चुनावी सफलता का मुख्य कारण बना लिया था. इस नीति के तहत उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के वोटरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. केजरीवाल ने इन मुफ्त योजनाओं को अपनी यूएसपी बताते हुए दावा किया कि “मुफ्त बिजली देना सिर्फ वही जानते हैं.

AAP की मुफ्त सुविधाओं का मॉडल

अरविंद केजरीवाल ने बार-बार यह कहा कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो मुफ्त सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी, और यही संदेश AAP ने अपने चुनावी प्रचार में प्रमुख रूप से दिया. दिल्ली में मुफ्त सेवाओं का बड़ा लाभार्थी वर्ग है, और यही कारण है कि पार्टी ने इन योजनाओं को अपनी सफलता का प्रमुख कारण माना.

बीजेपी की नई रणनीति

बीजेपी, जो पहले “रेवड़ी कल्चर” कहकर मुफ्त योजनाओं का विरोध करती आई थी, अब खुद इन्हीं योजनाओं का हिस्सा बन गई है. पार्टी ने अपने चुनावी घोषणाओं में मुफ्त सुविधाओं की भरमार कर दी है, जिससे साफ़ लगता है कि बीजेपी अब AAP से मुफ्त सुविधाओं की यूएसपी छीनने की कोशिश कर रही है. बीजेपी ने वादा किया है कि महिलाएं हर महीने 2500 रुपये प्राप्त करेंगी, गैस सिलिंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, मुफ्त बिजली और पानी की योजनाएं जारी रहेंगी, और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं प्रदान की जाएंगी.

पार्टी अब यह समझ रही है कि दिल्लीवासियों के बीच मुफ्त सुविधाएं एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन चुकी हैं. अब बीजेपी अपनी जमीनी स्थिति को देखते हुए AAP के “मुफ्त सुविधाओं” वाले मॉडल से मुकाबला करने की तैयारी कर रही है, ताकि वे दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकें.