गंजे सिर पर बाल उगाने या फिर गोरा बनाने जैसे दावे करने वाली कंपनियों पर सरकार सख्त, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई?

जब भी हम बाजार से या फिर ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं तो उनके पैकेट पर बड़े-बडे़ दावे किए जाते हैं. लेकिन अब इस तरह के फर्जी दावा करने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है.
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फाइल फोटो

जब भी हम बाजार से या फिर ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं तो उनके पैकेट पर बड़े-बडे़ दावे किए जाते हैं. अक्सर खाने पीने के सामान पर 100 प्रतिशत शुद्ध या फिर प्योर गेहूं के आटे से निर्मित जैसी टैग लाइन लिखी मिलती है. वहीं कॉस्मेटिक चीजों पर भी इसी तरह के बड़े-बड़े फर्जी दावे किए जाते हैं. कई बार साबुन पर लिखा होता है कि ये पूरी तरह से हल्दी और चंदन से बनाया गया है. कई क्रीम गोरा होने और कई हेयर ऑइल गंजे सिर पर बाल उगाने जैसे झूठे दावे करते हैं. लेकिन अब ऐसे झूठे दावे करने वाली कंपनियों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है.

आम जनता को उठाना पड़ता है नुकसान

दरअसल कई बार ऐसे दावों का पर भरोसा करके आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे 100 प्रतिशत गारंटी वाले दावों के विश्वास में लोग अधिक पैसा खर्च करके भी इन्हें खरीद लेते हैं. लेकिन अब जिन प्रोडक्ट्स पर बड़े- बड़े दावे लिखे होते हैं, केंद्र सरकार ऐसे प्रोडक्ट लेबल और ट्रेडमार्क की जांच का प्लान बना रही है. ऐसे में अगर कंपनी अपने द्वारा किए गए दावे को कोई ठोस सबूत नहीं दे पाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं गलत दावे वाले प्रोडक्ट बाजार से हट भी सकते हैं.

कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पर होगी सख्ती

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय खाने-पीने की चीजों और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के पैकेट पर लिखे दावों की जांच की तैयार कर रहा है. इसमें ‘मैदा फ्री ब्रेड’, ‘100% होल व्हीट’, ‘नो ऐडेड शुगर’, ‘100% नेचुरल’ और ‘पिंपल फ्री’ जैसे दावे शामिल हो सकते हैं. कंपनियों को ये साबित करना पड़ सकता है कि उनके प्रोडक्ट में सचमें ये सारी खूबियां हैं, जिनका दावा पैकेट पर किया जा रहा है.

इससे पहले भी की जा चुकी है कार्रवाई

दरअसल सरकार का मानना है कि ग्राहक पैकेट पर लिखी बातों को देखकर खरीदारी का फैसला लेते हैं. ऐसे में अगर कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर 100 प्रतिशत दावा करके ज्यादा पैसे वसूलती है तो उसे भरोसेमंद भी देना होगा. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार इस तरह का कदम उठाने जा रही हो. इससे पहले भी CCPA ने कुछ कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

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