गोदाम से सीधे नहीं बेच सकेंगे LPG Cylinder, दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
एलपीजी सिलेंडर
LPG Cylinder: मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत ही नहीं दुनियाभर में तेल-गैस का संकट पैदा हो गया है. घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर सरकार भी नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी उपभोक्ता को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. दिल्ली सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके अनुसार अब दिल्ली में गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
दिल्ली CMO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और ऐसी किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है. अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी.
दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
— CMO Delhi (@CMODelhi) April 5, 2026
सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और ऐसी किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।…
पोस्ट पर आगे लिखा, “प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी दी जा रही है. नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और स्थापित डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें.”
ये भी पढ़ेंः ‘3 जूते मारे तो MLA बना, 5 मारते तो सांसद…’ BJP विधायक बोले- पिता की डांट में छिपा भविष्य
बनाए गए 11 हेल्प डेस्क
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो एचपीसीएल के चुनिंदा आउटलेट्स पर 11 विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं. यहां से आप आधिकारिक जानकारी ले सकते हैं. दिल्ली सरकार का यह फैसला पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है.
