फिलीपींस दौरे पर PM मोदी, ट्रंप से मुलाकात पर सबकी नजर, आसियान समिट में क्या होगा खास?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
Philippines Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (16 नवंबर) को दो दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचेंगे. इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने की संभावना है. दोनों नेताओं के बीच संभावित मुलाकात के अलावा क्वाड देशों की बैठक को लेकर भी कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. अगर यह बैठक होती है तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता एक साथ नजर आ सकते हैं.
पीएम मोदी का यह दौरा 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) और 21वें ईस्ट एशिया समिट (East Asia Summit) में हिस्सा लेने के लिए हो रहा है.फिलीपींस इस साल आसियान का अध्यक्ष है.
प्रधानमंत्री मोदी को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने इनवाइट किया है. 16 नवंबर को मोदी राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे. जबकि 17 नवंबर को दोनों प्रमुख शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे.
ट्रंप के साथ क्वाड बैठक पर नजर
इस दौरे का सबसे अहम पहलू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित मुलाकात है. अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डायलन जॉनसन ने हिंट दिया है. वाशिंगटन मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक को औपचारिक रूप देने की कोशिश कर रहा है. इसमें मोदी और ट्रंप के अलावा जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इस बैठक का अंतिम कार्यक्रम अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है. ट्रंप के 17 नवंबर को मनीला पहुंचने का कार्यक्रम है.
समुद्री सुरक्षा और चीन पर भी नजर
आसियान सम्मेलन में भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठेंगे. साल 2026 को भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. ऐसे में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर विशेष चर्चा होगी.
आसियान के साथ भारत का सालाना व्यापार करीब 122 अरब डॉलर है. ऐसे में व्यापार समझौते की समीक्षा और आर्थिक रिश्तों को विस्तार देना भी मोदी की प्राथमिकताओं में रहेगा.
कुल मिलाकर मनीला का यह दौरा सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक भूमिका मजबूत करने की बड़ी कोशिश है.



