Indore: इंदौर भागीरथपुरा दूषित पानी मामले के बाद सख्‍ती, नगरीय प्रशासन ने प्रदेशभर में दिए ऑडिट के निर्देश

Indore News: इंदौर के भागीरथपुरा कांड के बाद नगरीय प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं. आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास संकेत भोंडवे ने स्पष्ट कहा है कि अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कार्यकुशलता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. आयुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए 25 फरवरी और 15 मार्च को सभी नगर निगमों में विशेष वसूली शिविर आयोजित करने को कहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

AI से 2–3 घंटे में शिकायत समाधान

नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है, ताकि शिकायतों का समाधान 2 से 3 घंटे के भीतर हो सके. इसके साथ ही ई-ऑफिस प्रणाली और डिजिटल लॉकर के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह डिजिटल बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

जल प्रबंधन और संसाधनों पर फोकस

संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उज्जैन, इंदौर और देवास को मिलाकर संयुक्त वॉटर सप्लाई बोर्ड गठित करने के संकेत दिए गए हैं. जिन क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति हो रही है, वहां ट्यूबवेल बंद करने और 100 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

नगर निगम वाहनों में ईंधन चोरी रोकने के लिए GPS और फ्यूल गेज अनिवार्य किए गए हैं. भोपाल, इंदौर और ग्वालियर को ई-व्हीकल संचालन में मॉडल सिटी बनाने और कम से कम 5% निगम वाहनों को CNG पर संचालित करने का लक्ष्य तय किया गया है. बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकायों को पुरस्कृत कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है.

पीएम आवास योजना: 15 मार्च तक 1 लाख आवासों का लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 15 मार्च 2026 तक एक लाख आवासों की सब्सिडी स्वीकृत और जारी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत प्रत्येक नगर निगम को 31 मार्च तक कम से कम तीन डीपीआर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है. इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पूर्ण आवासों का कब्जा तत्काल हितग्राहियों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

स्वच्छता और अमृत योजना पर सख्ती

स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आयुक्त ने सभी 16 नगर निगमों से शीर्ष रैंक हासिल करने की अपेक्षा जताई है. प्रत्येक निगम को अपनी उपलब्धियों पर लघु फिल्म तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. अमृत योजना के तहत सीवरेज और जल कनेक्शन का कार्य वार्डवार कार्ययोजना बनाकर पूरा करने और निर्माण के बाद सड़कों के समुचित ‘रोड रेस्टोरेशन’ पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं.

भागीरथपुरा कांड के बाद सरकार का यह सख्त रुख स्पष्ट संकेत दे रहा है कि नगरीय प्रशासन में अब जवाबदेही तय होगी और डिजिटल निगरानी के जरिए कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा.

ये भी पढे़ं- MP News: राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, इस्तीफा देने वाले IFS विपिन पटेल ने आखिरी पोस्ट में उठाए सवाल