MP News: केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, एमपी में 3 सालों में डिमांड से ज्यादा मौजूद रही खाद

MP News: मध्य प्रदेश में खाद की कमी के बीच केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से डिमांड से ज्यादा खाद भेजी गई है, फिर भी मध्य प्रदेश में कई जिलों में यूरिया डीएपी के लिए किसान परेशान होते रहे हैं. हालांकि प्रदेश में सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसान खाद के लिए परेशान न हो.

लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट

लोकसभा में पेश की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में साल 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 35 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड भेजी गई थी. केंद्र सरकार ने 42 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया भेजी, 38 लाख मीट्रिक टन खाद किसानों को खाद मिली. साल 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 33 लाख मीट्रिक टन की रिपोर्ट भेजी गई. केंद्र सरकार की ओर से 41 लाख टन यूरिया भेजा गया. किसानों को 34 लाख मीट्रिक टन खाद मिली थी.

खाद की कमी, कालबाजारी बनी वजह

इसी तरह साल 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार ने 33 लाख मीट्रिक टन की रिपोर्ट भेजी. केंद्र सरकार ने 36 लाख मीट्रिक टन खाद भेजी और किसानों को 32 लाख मीट्रिक टन खाद मिली. केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट में दावा किया है कि 3 सालों में मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से डिमांड से ज्यादा खाद भेजी गई थी. फिर भी किसानों को कई दिनों तक खाद के लिए परेशान होना पड़ा.

अब सवाल है कि केंद्र सरकार की तरफ से खाद ज्यादा भेजने के बाद भी क्यों आखिर किसानों को परेशान करना पड़ा तो इसके पीछे का भी केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है. केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कालाबाजारी खाद की कमी की एक बड़ी वजह बनी थी. राज्य सरकार ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है.

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नोटिस के बाद लाइसेंस भी हुए रद्द, 43 पर FIR

कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया है. खरीफ मौसम में 1214 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. 1431 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं. साथ ही 43 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है. इसके साथ ही नकली खाद बनाने वालों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं. स्थानीय कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है.